मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावरील ( On Mumbai Goa highway ) पळस्पे ते इंदापूर रस्त्यासाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनीत शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याने भारतीय जनता पार्टी किसान विकास मोर्चाचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष जनार्दन शिवराम नाईक व त्यांच्यासोबत असंख्य शेतकऱ्यांनी पेण उपविभागीय कार्यालय समोर आमरण बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
भूसंपादन फसवणूकी विरोधात शेतकऱ्यांचे आमरण उपोषण काय आहे प्रकरण - 2011 मध्ये पळस्पे ते इंदापूर या चार ते सहा पदरी रस्ता रुंदीकरणासाठी नॅशनल हायवेने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांच्याकडे भूसंपादन काम सोपवले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या जमिनीला अत्यंत कमी किंमत देण्यात आली. त्यानंतर सन 2011 मध्ये नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग रायगड अलिबाग यांच्याकडून जमिनीला जास्त भाव देऊन त्या रकमेचा मोबदला तिप्पट स्वरूपात दिला गेला. त्यावेळी सुद्धा काही शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे आरोप उपोषणकर्ते आरोप करीत आहेत. तसेच नॅशनल हायवेने अतिरिक्त भूसंपादन केलेले असताना देखील शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत अतिरिक्त भूसंपादनाचा मोबदला दिलाच नाही.
बेमुदत आमरण उपोषण - उपोषणकर्ते जनार्दन नाईक यांनी केलेल्या पत्र व्यवहारानुसार 6 जानेवारी 2015 रोजी संबंधित कार्यालयाकडून हद्द कायम करण्यासाठी पंधरा दिवसाची मुदत कालावधी लागणार असल्याचे सांगण्यात आलेले असताना देखील अद्याप हद्द कायम करण्यात आलेले नाही. या सर्व मागण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे किसान मोर्चाचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष जनार्दन शिवराम नाईक यांनी वारंवार संबंधित कार्यालयात पत्रव्यवहार करून देखील अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने त्यांनी कालपासून उपविभागीय कार्यालय येथे आमरण बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
उपोषण मागे घेण्याची विनंती - या उपोषण संदर्भात पेण प्रांत कार्यालयाशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की, सदर प्रश्न लवादाकडे व कोर्टात असल्यामुळे जो कोर्ट निर्णय देईल त्या निर्णया प्रमाणे अंमलबजावणी होईल. उपोषणास बसलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्नाचे निवेदन आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे, त्यांच्याकडून निर्णय आल्यानंतर शेतकऱ्यांशी चर्चा करू, मात्र त्यांनी सुरू केलेले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती ही त्यांनी शेतकऱ्यांकडे केले आहे. यासंदर्भात भाजप पेणचे आमदार रवींद्र पाटील यांनीही मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले उपोषण रास्त असल्याचे सांगत सदर मागण्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे जाऊन त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढून आपल्याला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे उपोषणकर्ते शेतकऱ्यांना सांगितले.
