Wheat Prices: गव्हावर प्रत्येक क्विंटल बोनस द्यावा, भाव कोसळण्याआधी नियोजन करावे- शेतकऱ्यांची मागणी

देशामध्ये आणि महाराष्ट्र राज्यात विशेषता गव्हाच्या पिकाखालचे क्षेत्र वाढलेले आहे. तसेच गव्हाचे पीक देखील मागच्या दोन वर्षापेक्षा जरा अधिकच झाल्याचे केंद्र शासनाचा अहवाल सांगतो. यावर्षी गव्हाच्या पिकाला प्रतिक्विंटल भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये वाढलेले आहेत, तसे राज्यात देखील वाढलेले आहे. मात्र हे भाव लवकरच गडगडू शकतात. भाव कोसळल्यामुळे शेतकरी भिकेला लागू शकतो. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल बोनस शासनाने दिला पाहिजे. या स्वरूपाची शेतकऱ्यांची महत्त्वाची अपेक्षा आहे.

मुंबई :राज्यात प्रत्येक क्विंटल 3200 आहे. हा भाव किमान हमीभावापेक्षा जास्त आहे. गव्हासाठी शासनाने निश्चित केलेला हमीभावाचा दर 2130 रुपये आहे. त्यापेक्षा आता खुल्या बाजारात प्रति क्विंटल भाव जास्त आहे. मात्र जेव्हा जेव्हा खुल्या बाजारातील शेतकऱ्यांच्या वस्तू मालाला भाव हा हमीभावापेक्षा जास्त असतो. त्या वेळेलाच शासन दुर्लक्ष करते. काही धन दांडगे उत्पादक मालक आणि व्यापारी हे मात्र गव्हाचे किंवा इतर वस्तूंचे भाव पाडण्यास उत्सुक असतात, असे शेकतरी संघटनाचे म्हणणे आहे.

भाव किमान हमीभावापेक्षा कमी : तसेच पुढील महिन्यात म्हणजे मार्च 2023 आणि एप्रिल 2023 या काळामध्ये नवीन गहू येणार आहे. परंतु त्याच्या पूर्वीच केंद्र शासनाने 30 लाख टन गहू खुल्या बाजारात आणण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे नक्की शेतकऱ्यांचे भाव पडणार, हे भाव किमान हमीभावाच्या पेक्षाही खाली जाणार. ते खाली गेल्यामुळे मोठे संकट उभे राहणार असल्याचे या संदर्भातील स्वतः शेतकरी असलेले आणि शेतीच्या संदर्भात अभ्यास करणारे अभ्यासक विजय जावंदिया यांनी विश्लेषण मांडले.

प्रचंड प्रमाणात खरेदी :एमएसपीच्या स्तरावर गव्हाचे भाव येणार नाही. ते जर आले नाही तर शेतकरी केंद्र शासनाला गहू विकणार नाही. जर लाखो शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाला गहू विकला नाही तर काय होणार? याची भीती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शासनाला आहे. म्हणजे जर केंद्र शासनाकडे गोदामात गहू यायचा असेल, तर त्यांना पुढील महिन्यात शेतकऱ्यांकडून गहू प्रचंड प्रमाणात खरेदी करावा लागेल. तो गहू जर खरेदी केला, तरच पाच किलो रेशनवरील गहू स्वस्तामध्ये देता येईल. त्याच्या आधारे 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेण्याचे श्रेय देखील केंद्र शासनाला घेता येईल. परंतु यामध्ये जर शेतकऱ्यांनी एमएसपीच्या स्तरावर गहू द्यायला नकार दिला, तर मोठा पेच निर्माण होणार ही लक्षात घेण्याजोगी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, असे देखील विजय जावंधिया यांनी विशद केले.

शेतकऱ्यांना अपेक्षा : यावर उपाय म्हणून बाजारभावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रती क्विंटल शेतकऱ्यांना गव्हाच्या संदर्भात बोनस देऊन शेतकऱ्यांचा गहू खरेदी करायला हवा. म्हणजेच रेशनवर देखील त्यांना गहू देता येईल. मात्र शेतकऱ्यांना देखील त्यातून काही प्रमाणात मोबदला मिळेल. थंडी चांगली पडल्यामुळे गव्हाच्या पिकाखालचे क्षेत्र वाढलेले आहे. गव्हाचे पीक देखील काहीच महाराष्ट्रामध्ये निश्चित वाढलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहेत. परंतु त्यांच्या अपेक्षा धुळीस मिळू शकतात. याचे कारण गेल्या वर्षी युक्रेनचे युद्ध होते, म्हणून प्रचंड निर्यात झाली. यंदा युद्धही नाही तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रुपयाचे अवमूल्यन देखील झालेला आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून आणि केंद्रशासनाने खुल्या बाजारात तीस लाख टन क्विंटल इतका गहू बाजारात आणल्यास भाव गडगडणार आहे. गहू उत्पादक शेतकरी भिकेला लागणार, असे शेतकऱ्याना वाटत आहे.

4 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात गव्हाची पेरणी :नोव्हेंबर 2022 मध्ये यावेळी महाराष्ट्रात गव्हाचे पेरणीचे क्षेत्र वाढलेले आहे. ते 34 दशलक्षपेक्षा अधिक इतके झालेले आहे. त्यामुळे यंदा गव्हाचे उत्पादन वाढलेले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे यंदा कडाक्याची पडलेली थंडी. त्यामुळे निर्माण झालेली आद्रता आणि त्यातला ओलावा आणि थंडावा, यामुळे गव्हाला पोषक असे वातावरण खेड्यात शेतात निर्माण झाले. मात्र यंदा गावाचे उत्पादन जरी वाढले, तरी भाव कोसळण्याची खात्री असल्यामुळे शेतकरी संकटात जाणार हे निश्चित असल्याचं शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

गव्हाची खुल्या बाजारात विक्री : रेशनवर पाच किलो मोफत गहू देण्या पाठीमागे जे राजकीय श्रेय घेण्याचा विचार मोदी यांचा आहे, तो साध्य होऊ शकणार नाही. अन्यथा त्यांना दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गव्हाच्या संदर्भातली तरतूद करावी लागेल. प्रतिक्विंटल बोनस वर काही रक्कम प्रत्येक शेतकऱ्याला द्यावी लागेल. परंतु ते सरळ तीस लाख टन गहू खुल्या बाजारात विक्री आणत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गव्हाला भाव मिळणार नाही आणि तो कोसळणार आहे.

गहू विक्री कमी दरात परवडणार कसा? रशिया युक्रेन युद्धापूर्वी म्हणजेच कोविड काळामध्ये महाराष्ट्रात गव्हाचा भाव सोळाशे रुपये क्विंटल असा होता. राज्यात आणि राज्याबाहेर शेतकऱ्यांनी विकला आहे. या संदर्भात शेतकरी नेते अभ्यासक विजय जावंधिया म्हणतात की, जेव्हा मोदीजी राजकारणात नव्हते, त्यावेळेला 73 साली एक किलो गहूमध्ये एक लिटर डिझेल यायचे. डिझेल आज 100 रुपये लिटर दर झालेले आहे. त्यामुळे एवढ्या महागाईच्या काळात शेतकऱ्यांना गहू विक्री कमी दरात परवडणार कसा? आणि शासन तर तीस लाख टन गहू आता खुल्या बाजारात आणत आहे. त्यामुळे शेतकरी पडलेल्या भावामुळे निश्चित भिकेला लागणार, याबद्दल संशय नाही अशी व्यथा देखील त्यांनी बोलून दाखवली.

शेती परवडत नाही :तसंच प्रगतिशील शेतकरी असलेले आणि प्रत्यक्ष शेती करणारे शिवाजीराव गायकवाड यांनी सांगितलं की, गव्हाला भाव मिळाला पाहिजे. निसर्ग साथ देत नाही. शासनाचे धोरण शेतकऱ्याला सुसंगत नाही. आजच्या काळामध्ये महागाई झालेली आहे. शेती परवडत नाही. विजेची 24 तास उपलब्धता नाही. त्यामुळे आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांना एकरी उत्पन्न येणार तरी किती? त्याच्यातून मिळणार तरी किती? अशी आमची अवस्था झाली आहे, असे त्यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना म्हटलेले आहे.