हैदराबाद - शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक संकट नवीन नाही. दरवर्षीचा एखादा तरी हंगाम हातातून निसटतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर फार मोठा फरक पडतो. यंदाच्या सालातही शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हाने उभे आहेत. खरीप हंगाम सुरू झाल्यापासून तर रब्बी हंगामाच्या मशागतीपर्यंत शेतकरी अस्मानी आणि सुल्तानी संकटाशी दोन हात करत आहे. आधी बोगस बियाणे, त्यानंतर पिकांवर रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव, कोरोनाचा फटका, कुठे जास्त पाऊस तर कुठे कमी पाऊस आणि त्यानंतर परतीच्या पावसाने केलेले प्रचंड नुकसानीमुळे, शेतकरी पार खचून गेला आहे. राज्यात प्रामुख्याने कापूस, धान, ऊस, सोयाबीन, मूग, कांदा, भाजीपाला पिके, संत्रा, डाळिंब, केळी आणि इतरही पिकांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानाचे पडसाद राज्यभर उमटत आहे. शेतकरी, राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या असून ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहे. राज्यभरात शेतीप्रश्नावरून होत असलेले आंदोलने आणि नुकसानीचा 'ईटीव्ही भारत'ने घेतलेला हा विशेष आढावा...
सोयाबीनचे मातेरे आणि आंदोलन..
विदर्भ आणि मराठवाड्यात सोयाबीन लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे. खरीप हंगामात सोयाबीनची पेरणी केल्यानंतर समाधानकारक पाऊस होता. मात्र अनेक ठिकाणी बोगस बियाणे निघाल्याने उगवण क्षमता घटली. त्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट आले. बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची दुबार पेरणी केली. ऑगस्ट महिन्यात संततधार बरसल्यामुळे आंतरमशागत होऊ शकली नाही. त्यामुळे पिकांच्या वाढीस पोषक वातावरण मिळाले नाही. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस मुसळधार पावसामुळे सोयाबीनचे अतोनात नुकसान झाले आणि परतीच्या पावसाने तर होत्याचे नव्हते करून दिले. अनेक शेतातील कापणी केलेले सोयाबीन भिजले तर काही ठिकाणी पुरामध्ये गंजी वाहून गेल्याच्या घटना घडल्या. तर अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनवर ट्रॅक्टर चालवला.
विदर्भ, मराठवाड्यात पिकाच्या नुकसानाची भरपाई मिळावी, यासाठी ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भाजपाने मोर्चा नेत सडलेल्या सोयाबीनची होळी केली होती. तर बुलडाणा येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करून सरसकट मदतीची मागणी केली. यवतमाळ जिल्ह्यातील मोहगाव येथील शेतकऱ्याने पंचनामे होत नाही म्हणून पाच एकरवरील सोयाबीनला पेटवून निषेध नोंदवला. अनेक ठिकाणी नुकसानीचे पंचनामे झाले नाहीत. तसेच पीक विमा कंपनी दिवाळखोरी करित असल्याने अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी सोयाबीनवर रोटावेटर मारून नष्ट केले आहे. दरम्यान खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहे.
कांदा आणि पेचप्रसंग..
पावसामुळे कांदा उत्पादनात मोठी घट झाली. त्यामुळे मागील एक महिन्यापासून कांद्याचे दर वधारले आहे. किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर जवळपास 90 ते 100 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे कांदा आहे, त्यांना मोठा आर्थिक फायदा झाला. मात्र केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. तसेच आयकर विभागाने व्यापाऱ्यांवर छापे टाकत त्यांच्याजवळील कांदा साठवणूकीवर निर्बंध घातले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव हे आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव आणि येवल्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केला आहे. त्यामुळे बाजार समित्या बंद आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांजवळील कांदा पडून आहे. या पेचप्रसंगात खासदार शरद पवार यांनी हस्तक्षेप करत व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली आणि लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचे आवाहन केले. तसेच केंद्र सरकारशी चर्चा करून दोन दिवसात तोडगा काढणार असल्याचे आश्वासन पवार यांनी नाशिक दौऱ्यादरम्यान दिले.
दरम्यान, कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात अनेक शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरासमोर निदर्शने देवून घोषणाबाजी करण्यात आली. अहमदनगरमध्ये स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी लिलाव बंद करत टायर जाळून निषेध नोंदवला. तर परभणीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून पंतप्रधान आणि कृषीमंत्र्यांना कांद्याची भेट पाठवली. तसेच एका खासदाराच्या घरासमोर अध्यादेशाची होळी करण्यात आली. नाशिकच्या येवल्या प्रहार संघटनेकडून मुंडन करून कांदा निर्यातबंदीचा तीव्र निषेध नोंदवला. राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी कांदी दरवाढीचे स्वागत करत आणखी भाव वाढले पाहिजे, अशी भावना व्यक्त केली.
कापूस उत्पादकांचे आंदोलन..
मागील तीन वर्षापासून राज्यात कापसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. विदर्भात कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते. अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यातील काही भागात कापसावर 'लाल्या' रोगाने आक्रमण केले. त्यानंतर सर्वत्र बोंडअळीची साथ सुरू झाली. त्यात अधिक पावसामुळे फुलांची वाढ होऊ शकली नाही आणि ऊर्वरित फुले बोंडअळीने फस्त केली. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हतबल झाला आहे.
कापसावर बोंडअळी आल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांनी पंचनामे करण्याची मागणी केली. काही ठिकाणी पंचनामे झाले तर काही ठिकाणी दुर्लक्ष करण्यात आले. तर काही शेतकऱ्यांनी पिक विमा कंपनीकडे अर्ज केलेत. मात्र पिक विमा कंपनी प्रतिसाद देत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. कापसाचा हमीभाव 5 हजार 400 रुपये जाहीर झाला आहे. मात्र खुल्या बाजारात 4 हजार रुपयांनी विक्री होत आहे. सध्या कापसाची वेचणी सुरू आहे. त्यामुळे घरी आलेला कापूस विक्रीसाठी काढला जात आहे. मात्र हमीभाव मिळत नसल्याने प्रती क्किंटल एक ते दीड हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलने होत आहेत. औरंगाबादमध्ये कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी संघटनेकडून कापूस फेको आंदोलन करण्यात आले. बुलडाण्यात रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. तसेच विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी संघटनेनेचे आंदोलन सुरू आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकार आणि पणन महासंघाला, कापूस खरेदी केंद्र कधी सुरू करणार असा प्रश्न केला आहे. त्यामुळे तात्काळ कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी सरकारवर दबाब निर्माण झाला आहे.