मुंबई- मका खरेदीमधील लालफितीच्या कारभाराने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना-काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार येऊन आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. या सरकारचे नव्याचे नऊ दिवसही सरले आहेत. शेतकरी विरोधी सरकार जावून आपल्या लोकांचे सरकार आल्याचा शेतकरी, कष्टकरी लोकांचा समज खोटा ठरावा, अशा स्वरुपाची पाऊले या महाविकास आघाडी सरकारची पडत आहेत, अशी टीका संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश कार्याध्यक्ष अमरजित पाटील यांनी केली.
सरकारने मका खरेदी केंद्रे सुरू केल्याचा मोठा गाजावाजा केला. परंतु, सरकारचा हा निव्वळ पोकळ दावा असल्याचे जमिनीवरील परिस्थिती सांगत आहे. मका हे पिक हेक्टरी कितीही आळस करून घेतले तरी किमान २० क्विंटल सरासरी उतारा पडणारे पिक आहे. २० क्विंटल सरासरी उतारा धरून या सरकारने मका खरेदी करण्याची सूचना देणे आवश्यक असताना, केवळ ९ क्विंटल प्रती हेक्टरी सरासरी धरून खरेदीचे तुघलकी आदेश दिले आहेत. यासाठी तालुकास्तरावरील कृषी अधिकार्‍यांचे अहवाल पुराव्यासाठी ग्राह्य धरले आहेत. ज्या कृषी अधिकार्‍यांनी हेक्टरी ९ क्विंटल सरासरी उतारा धरून आपले अहवाल दिलेले आहेत. ते सर्व अधिकारी नक्की कृषी अधिकारीच आहेत का, मेंढरेराखी आहेत? याचा शोध स्वतंत्र समिती नेमून शासनाने घेत बसावे, असे पाटील म्हणाले.
मका पिकाची हेक्टरी ९ क्विंटलच्या खरेदीची परवानगी देताना सुद्धा याबाबतची सूचना दिनांक १५ मे रोजी काढण्यात आली. मका खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची पत्रावर तारीख १५ मे आणि सदर पत्र खरेदी केंद्रांना पोहचले दिनांक ३० मे रोजी! म्हणजे कागदोपत्री मका खरेदी १५ मेपासून सुरू केल्याचे दाखवले गेले असले तरी वास्तवात खरेदी सुरू होण्यासाठी ५ जून उजाडले आहे. ऑनलाईन प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी कृषी खात्याच्या व शासनाच्यावतीने मधले दिवस घालवण्यात आलेले आहेत आणि आता या अर्धवट मका खरेदीची अंतिम मुदत दिनांक ३० जून ही ठरवण्यात आली आहे. ती ही १७६० रुपयाने! हा सर्व प्रकार म्हणजे शेतकर्‍यांची सरळसरळ फसवणूक करण्याचे काम आहे.
हे व्यापार्‍यांचे सरकार आहे काय? मका खरेदीवरून शेतकरी आक्रमक - मका खरेदी विषय
शेतकरी विरोधी सरकार जावून आपल्या लोकांचे सरकार आल्याचा शेतकरी, कष्टकरी लोकांचा समज खोटा ठरावा, अशा स्वरुपाची पाऊले या महाविकास आघाडी सरकारची पडत आहेत, अशी टिका संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश कार्याध्यक्ष अमरजित पाटील यांनी केली.
या प्रकरणावर सत्ताधारी आघाडीतील युवक पदाधिकारी व कार्यकर्ते खासगीमध्ये नाराजी व्यक्त करत आहेत. राजाने मारले अन् पावसाने झोडपले तर दाद नेमकी मागायची कुणाकडे? असा प्रश्न या कार्यकर्त्यांसमोर उभा आहे. कारण हे पदाधिकारी व कार्यकर्ते जरी पक्षाचे असले तरी आधी ते शेतकरी आहेत. शेतकर्‍यांची पोरं आहेत. सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणामुळे व्यापारी हजार-बाराशेच्या भावाने शेतकर्‍यांचा मका खरेदी करत आहेत. याला कारणीभूत केवळ आणि केवळ शासनाचे चुकीचे मका खरेदीचे धोरण आहे. जे त्यांनी कृषी अधिकार्‍यांच्या चुकीच्या अहवालाच्या आधारे ठरवलेले आहे. हे धोरण शासनाने त्वरीत बदलावे व मका खरेदीसाठी प्रति हेक्टर ९ क्विंटलची धरलेली सरासरी २० क्विंटल धरून खरेदीचे आदेश द्यावेत. तसेच, मका खरेदी केंद्रांना देण्यात आलेली दिनांक ३० जून मुदत वाढवून ती दिनांक ३० जुलै करण्यात यावी, अशी संभाजी ब्रिगेडने मागणी केली आहे.
ज्या शेतकर्‍यांच्या व शेतकर्‍यांच्या पोरांच्या जीवावर हे सरकार सत्तेवर आले आहे. ते सरकार जर व्यापार्‍यांशी छुपी हातमिळवणी करणार असेल तर, या सरकारला सत्तेवर बसवणारे शेतकरी व शेतकर्‍यांची पोरं फडणवीस सरकारची सत्ता उलथून टाकू शकतात तर तुम्ही तर आपलेच आहात असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे अमरजित पाटील यांनी दिला आहे.