परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी सामाजिक न्यायने केली सहा लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा; विद्यार्थी संख्याही वाढविणार

मुंडे यांच्या निर्देशानुसार विभागाकडून हा शासन निर्णय घेण्यात आला असून आता शिष्यवृत्ती साठी 1 ते 300 क्रमवारी मध्ये असणाऱ्या व लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असलेल्या 75 विद्यार्थ्यांना क्रमवारीनुसार 6 लाखांच्या आत कौटुंबिक उत्पन्न असल्यावरच या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवता येणार आहे. यामुळे पदव्युत्तर पदवी तसेच पीएचडीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना आता लाभ मिळणार आहे.

मुंबई - अनुसूचित जातीतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार आता परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी नामांकित विद्यापीठांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. तसेच ही उत्पन्न मर्यादा 8 लाख करण्यासह लाभार्थींची संख्या 75 वरून 200 करणे विचाराधीन असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारी 1 ते 300 पैकी पहिल्या 100 विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नव्हती व 101 ते 300 पर्यंत 6 लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा होती. तसेच परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या 1 ते 100 क्रमवारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक उत्पन्नाच्या अटीशिवाय लाभ देण्यात येत होता. मात्र, यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहतात, त्यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेला केंद्र सरकार, ओबीसी विभाग तसेच तंत्रशिक्षण विभागाच्या धर्तीवर सरसकट उत्पन्नाची मर्यादा घालावी, अशी मागणी करण्यात येत होती.

मुंडे यांच्या निर्देशानुसार विभागाकडून हा शासन निर्णय घेण्यात आला असून आता शिष्यवृत्ती साठी 1 ते 300 क्रमवारी मध्ये असणाऱ्या व लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असलेल्या 75 विद्यार्थ्यांना क्रमवारीनुसार 6 लाखांच्या आत कौटुंबिक उत्पन्न असल्यावरच या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवता येणार आहे. यामुळे पदव्युत्तर पदवी तसेच पीएचडीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना आता लाभ मिळणार आहे.

परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 2017 च्या शासन निर्णयानुसार पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी त्याच अभ्यासक्रमातील पदवी असणे अनिवार्य होते, परंतु ही अटदेखील आता रद्द करण्यात आली असून एखाद्या शाखेतील विद्यार्थ्यास परदेशातील विद्यापीठाने शासनाने ठरवून दिलेल्या अन्य शाखेतील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला असला तरी आता ही शिष्यवृत्ती योजना लागू असणार आहे.

दरम्यान याप्रकारच्या परदेश शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारने 8 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा ठरवून दिलेली आहे, ओबीसी विभागाने 8 लाखांची मर्यादा ठरवून दिलेली आहे, तर तंत्रशिक्षण विभागाने 20 लाख रुपये इतकी उत्पन्न मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. याच धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाने 6 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा आखून दिलेली असून त्यावरील वार्षिक उत्पन्न असलेले विद्यार्थी आता सामाजिक न्याय विभागाच्या परदेश शिष्यवृत्तीला पात्र असणार नाहीत. ही उत्पन्न मर्यादा 6 लाखांवरून 8 लाखांपर्यंत वाढविण्याचेही विचाराधीन आहे.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत जागतिक पातळीवर विविध विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी तथा पीएचडी साठी इच्छुक 75 विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ही संख्या वाढवुन 200 करण्यात यावी, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटना व अन्य माध्यमातून होत होती. त्याचबरोबर या शिष्यवृत्ती साठी कौटुंबिक उत्पन्नाची दिलेली 6 लाखांची मर्यादा वाढवून 8 लाखांपर्यंत वाढविण्याचेही विचाराधीन आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.