मुंबई : Fadnavis On Cast Wise Census :गांधी जयंतीच्या दिवशी जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल बिहार सरकारचे प्रमुख आणि इतर अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध करून इतर राज्यांनीही यापासून बोध घ्यावा, यासाठी आता इतर राज्यातही चढाओढ सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात मराठा, ओबीसी, धनगर यांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलेलं असताना बिहार राज्याने जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सादर केल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. बिहारची लोकसंख्या १३ कोटी असून त्यांचा एकूण जातनिहाय अहवाल समोर आला आहे. या जनगणनेत बिहारमधील लोकसंख्येचा धार्मिक अहवालही स्पष्ट झाला आहे. यामध्ये हिंदू , मुस्लिम, बौद्ध, जैन तसेच इतर धर्मीय यांची संख्या किती आहे, हे सुद्धा आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
अहवालाची सत्यता तपासली जाणार:बिहारच्या अहवालानंतर महाराष्ट्र राज्यातही जातनिहाय जनगणनेची मागणी आता जोर धरणार आहे. बिहारच्या जातनिहाय अहवालाबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी संदर्भात बिहार सरकारचे काही आकडे समोर येत आहेत. त्यांनी अद्याप संपूर्ण अहवाल सादर केलेला नाही. तो अहवाल आम्ही बघणार आहोत. त्या अहवालाची प्रामाणिकता किती आहे त्याची सत्यता किती आहे हे सुद्धा तपासले जाणार आहे. आम्ही त्या दिवशीही सांगितलेलं आहे की, ओबीसीच्या अहवाला संदर्भात सरकार सकारात्मक आहे. कुठेही निगेटिव्ह नाही आहे. परंतु बिहार सरकारने अवलंबली तीच पद्धत अवलंबायची की दुसरी पद्धत अवलंबायची. त्याचा परिणाम काय झाला आहे? कारण देशामध्ये बिहार व्यतिरिक्त कुठल्याही राज्याने अगदी काँग्रेस शासित राज्याने सुद्धा अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही आहे. म्हणून यासंदर्भामध्ये संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर त्याची संपूर्ण माहिती आम्ही घेऊ. त्यानंतर काय कार्यपद्धती करायची. कशा पद्धतीने जनगणना करायची. यासंदर्भामध्ये मुख्यमंत्र्यांशी बोलून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही फडवणीस म्हणाले.
कपिल पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र:बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत शिक्षक भरतीचे आमदार व राष्ट्रीय जनता दल युनायटेड चे महासचिव कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध केल्यामुळे दबलेल्या उपेक्षित वर्गांना सामाजिक व आर्थिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने या अहवालाचा फार मोठा उपयोग होणार असल्याचे यात सांगण्यात आले आहे. तसेच बिहारच्या जात जनगणनेला कोर्टाने कुठेही अडवलेलं नसून आता तो अहवालही प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामुळे आता कोणतीही अडचण उरलेली नाही. अशात महाराष्ट्रातील विविध समाजांच्या आरक्षणाचे मुद्दे ऐरणीवर आलेले असताना या सगळ्याची गाठ जातनिहाय जनगणनेतून सुटू शकते. म्हणून महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना (आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक) तातडीने करावी, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी या पत्रात केली आहे.