मुंबई -महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रॉनिक धोरण-2016 हे 10 एप्रिल, 2021 रोजी संपुष्टात येत असल्याने त्यास 31 मार्च, 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय झाला आहे. हा निर्णय बुधवारी (दि. 6 जाने.) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या एसपीइसीएस या योजनेसोबत राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण संलग्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच एफएबी क्षेत्रातील घटकांची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलीकॉन फोटोनिक्स डिव्हाईस, इंटिग्रेटेड सर्कीट्स, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक कॉपोंनंट्स, सेमीकंडक्टर्स वेफर्स, सेमीकंडक्टर्स इंटिग्रेटेड चिप्स, मेमरी, ॲनॉलॉग, मिक्स सिग्नल आयसी, डिस्प्ले फॅब्रीकेशन युनिट, एलसीडी व एलईडी, ऑरगॅनिक एलईडी हे घटक यामध्ये असतील. या निर्णयामुळे राज्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांसाठी सुयोग्य वातावरण निर्मिती होऊन, या क्षेत्रात गुंतवणूक व रोजगार वाढीस चालना मिळणार आहे.
गुंतवणूक अन् रोजगार वाढीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाची व्याप्ती वाढविली, मंत्रीमंडळाचा निर्णय
महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रॉनिक धोरण-2016 हे 10 एप्रिल, 2021 रोजी संपुष्टात येत असल्याने त्यास 31 मार्च, 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे.
मंत्रालय