मुंबई- दुष्काळी भागातील १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ करताना यापूर्वी माफ न होणारी प्रात्यक्षिक, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र शुल्कासह संपूर्ण फी आता माफ होणार आहे. तसेच ही प्रतिपूर्ती RTGS मार्फत थेट विद्यार्थ्यांच्या अथवा पालकांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, असा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी घेतला असून त्याचा शासन निर्णयही जारी झाला आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांच्या फीच्या प्रतीपुर्तीचा प्रश्न आला असताना त्याबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेताना शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांना अशी बाब निदर्शनास आली की, दुष्काळी भागातील १० वी १२ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा फी ची प्रतिपूर्ती करताना परीक्षा फी माफ केली जाते. मात्र, त्या मध्ये प्रात्यक्षिक, गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र शुल्क मात्र आकारले जाते. त्याचवेळी त्यांनी हे शुल्कसुद्धा माफ करून पूर्ण फीची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल, असे शासनातर्फे सभागृहात जाहीर केले होते. दुष्काळाला सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाचे सर्व आमदारांनी स्वागत केले होते.
त्यानुसार तातडीने हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याचा शासन निर्णय अत्यंत सुस्पष्टपणे जारी करण्यात आला आहे, यापुर्वी दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शाळा प्रस्ताव तयार करुन शिक्षण अधिकाऱ्यांना पाठवत असे. मग शिक्षण अधिकारी व शिक्षण विभाग त्याला मंजुरी देऊन शाळेला हा निधी उपलब्ध करुन दिला जात असे. मग फी विद्यार्थ्यांना परत मिळत असे. यामध्ये अनेक वेळा दप्तर दिरंगाईही होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आता प्रतिपुर्तीच्या कार्य पद्धतीमध्ये सुधारणा करुन थेट विद्यार्थी अथवा पालकांच्या खात्यात फीची प्रतिपुर्ती करण्यात येणार आहे.
शासनाने घेतलेले निर्णय खालीलप्रमाणे -
- विद्यार्थ्यांना प्रतिपूर्ती/ माफ करण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या रक्कमेत प्रत्याक्षिक शुल्क, गुणवत्ता प्रमाणपत्र शुल्क यांचा समाविष्ट राहील.
- राज्य मंडळाचे १० वी, १२ वी परीक्षेचे फॉर्म भरताना विद्यार्थ्यांचे महसूल मंडळ, गाव, तालुका व जिल्ह्याची तसेच विद्यार्थ्यांचे/ पालकांचे बँक खात्याची माहिती राज्य मंडळाने घ्यावी.
- महसूल विभागांना दुष्काळी गावांची यादी जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरण्यापूर्वी जी गावे दुष्काळी म्हणून घोषित केलेली असतील अशा विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरते वेळी कोणतेही शुल्क भरावे लागू नये याची दक्षता राज्य मंडळाने घ्यावी.
- विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरल्यानंतर महसूल विभागातर्फे जी गावे दुष्काळी म्हणून जाहीर होतील, अशा गावातील विद्यार्थ्यांची माहिती प्रत्येक शासन निर्णयानंतर मंडळाच्या संगणक प्रणालीमधून शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांना मंडळामार्फत देण्यात यावी.
- शिक्षण संचालकांनी विद्यार्थ्यांना आकारण्यात आलेली परीक्षा फीच्या रक्कमेची संपूर्ण प्रतिपूती विद्यार्थ्यांच्या/पालकांच्या बँक खात्यात RTGS द्वारे जमा करावी, याकरिता आवश्यक सर्व व्यवस्था, ऑनलाईन शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी करावी.
- ज्या विद्यार्थ्यांना दुष्काळग्रस्त भागातील असल्याने राज्य मंडळातर्फे परीक्षा शुल्क आकारण्यात आले नाही, त्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काच्या प्रतिपूर्ती रक्कमेचा प्रस्ताव राज्य मंडळाने शिक्षण संचालकांना नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सादर करावा, जेणेकरून ३१ मार्चपर्यंतची प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्यमंडळास अदा करणे शक्य होईल.
- दुष्काळी भागातील १० वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्याना परीक्षा फी माफीची सवलत ही योजना सेल्फ फायनान्स वगळता अन्य सर्व म्हणजे शासकीय / अनुदानित माध्यमिक शाळा/कनिष्ट महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना लागू राहील.
- याकरिता विशेष कक्ष शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी स्थापन करावा.
