मुंबई :टेरर फंडिंग प्रकरणांमध्ये आरोप असलेले आरोपी नवाब मलिक यांना जामीन मिळावा यासाठी, आज जामीन अर्जावर न्यायालयीन कामकाजाचा भार अधिक असल्यामुळे न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी मालिक यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालयात नवाब मलिक यांनी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला व मुंबई उच्च न्यायालयाकडे जावे आणि त्यांनी जर तुम्हाला नकार दिला. तर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये येऊ शकता, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नबाब मलिक यांना सांगितले.
सुनावणी घेण्यास दिला नकार: आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठापुढे सुनावणीची तारीख होती. परंतु न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. कारण प्रचंड न्यायालयीन खटलांचा ढीग पडलेला असल्यामुळे सहा जून रोजी याबाबतची सुनावणी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई यांनी न्यायालयीन कामकाज प्रचंड असल्यामुळे आज या सुनावणीसाठी नकार दिला.
ही आहे पार्श्वभूमी:नवाब मलिक यांनी जी मालमत्ता खरेदी केली आहे. ती दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीकडून आहे. अशी मालमत्ता खरेदी करताना त्यात आर्थिक गैरव्यवहार केला गेला आहे. असा अंमलबजावणी संचलनालयाने आरोप ठेवून त्यांना न्यायालयीन कोठडी दिलेली आहे. मात्र नवाब मलिक आजारी असल्यामुळे ते दवाखान्यात आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई यांच्यासमोर बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यापुढे खटल्यांचे ढीग पडलेले असल्यामुळे तातडीने सुनावणी घेण्यास त्यांनी नकार दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नवाब मलिक यांनी धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा मार्ग असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
मागील सुनावणी वेळी काय झाले: न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई यांनी सूचीबद्ध झालेली याचिका सुनावणीसाठी घेता येणार नाही असे, वकील अमित देसाई यांना सांगितले. त्याचे कारण देखील त्यांनी नमूद केले की, अनेक खटल्यांचा ढीग आहे. आता जी सुनावणी आलेली आहे. त्यामध्ये खूप आधीपासून ज्यांची जामीन अर्ज पडलेले आहेत. त्यांच्यावरच्या सुनावण्या सुरू आहे. त्यामुळे आज नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होऊ शकत नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले.