मुंबई:न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती आर.एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने पती आणि सासरच्या संदर्भात पत्नीने जी याचिका दाखल केली होती, त्याबाबत नमूद केले की, न्यायिक मंचासमोर अपील प्रलंबित असताना उच्च न्यायालय कलम ४८२ सीआरपीसी अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते. कारण फौजदारी प्रक्रिया संहिताद्वारे तो अधिकार प्राप्त होतो. जेव्हा दोन्ही पक्षकारांना समझोता करावासा वाटत आहे. तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
उच्च न्यायालयाची टिपण्णी :कौटुंबिक वादाबाबत महत्त्वाच्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, पक्षकारांचे आरोपांचे स्वरूप लक्षात घेता आणि विशेषत: दोन्ही पक्षांनी आता त्यांचे ताणलेले नाते संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेत असल्याचे नमूद केले आहे. ते पुन्हा नवीन जीवन पुढे आनंदाने जगू इच्छितात. एकत्र जगण्याचा पुढे जाण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आहे. ही बाब दोन्ही पक्षकारांनी अधोरेखित केली आहे. तेव्हा आम्ही असे मानतो की, ते कलम 482 सीआरपीसी अंतर्गत या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रास पात्र आहे. संविधानाअंतर्गत कायद्यात अंगभूत शक्तीचा वापर कोणत्या परिस्थितीत करावा त्या संदर्भात ऐतिहासिक असे हे उदाहरण म्हणून ह्या याचिकेकडे पाहता येईल, अशी टिपणी देखील उच्च न्यायालयाने केली.