मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत पाच हक्कभंग सूचना मांडल्या आहेत. हक्कभंग समिती यावर सूचनांवर कार्यवाही करते. महाविकास आघाडीचे परिषदेत मोठे संख्याबळ, दुसरीकडे राज्यातील सत्तासंघर्षाचा न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे समितीचे अध्यक्ष पद सत्ताधाऱ्यांकडे ठेवायचे की विरोधकांकडे द्यायचे याबाबत एकमत होत नसल्याने परिषदेत हक्कभंग समिती स्थापन करण्यास अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.
अद्याप समितीला मुहूर्त मिळेना :राज्य विधिमंडळात विविध कामकाजासाठी 38 समित्या आहेत. त्यापैकी 29 कार्य समित्या आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची त्यावर नियुक्ती केली जाते. संसदीय कार्यमंत्री सदस्यांच्या नावाची शिफारस करतात. विधानसभा अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेतात. सत्ताधार्‍यांच्या या समितांवर वर्चस्व असतो. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देखील सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा राहिला होता. राज्यात सत्तापालट होताच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधिमंडळातील सर्व समित्या तात्काळ बरखास्त केल्या. आता अधिवेशनापूर्वी आरोप - प्रत्यारोपानंतर सरकारने विविध समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी झालेल्या आरोप - प्रत्यारोपानंतर विधानसभेत नुकतीच हक्कभंग समिती नेमली. परिषदेतील समितीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.
विरोधकांचे समितीवर प्रश्नचिन्ह : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारी पासून सुरू झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्याला काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष असताना हक्कभंगाची सर्वाधिक चर्चा रंगली. संजय राऊत यांचे वादग्रस्त वक्तव्य आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांची तुलना देशद्रोहींशी केल्याच्या आरोपावरून हे दोन दिवस परिषदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी राऊतांच्या विधानावर आक्षेप घेत, हक्कभंग समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभेत खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्य तपासण्यासाठी १५ सदस्यांची हक्कभंग समिती स्थापन केली. भाजपचे आमदार राहुल कुल यांना अध्यक्षपदी नेमण्यात आले. तर हक्कभंगाची सूचना मांडलेल्या संजय शिरसाट, अतुल भातखळकर, नितेश राणे यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला. विरोधकांनी यावरून सरकारला धारेवर धरत समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता.