मुंबईEthanol Ban Issue :राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी इथेनॉल बंदी व कांदा निर्यात बंदी वरून विधानसभेत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, इथेनॉलच्या निर्मितीच्या निर्णयांमध्ये बदल झाले आहेत. ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्यावर पुन्हा बंदी घालण्यात आलेली आहे. ऊस उत्पादक पूर्णतः निराशेत गेले आहेत. त्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. (CM Shinde visit to Delhi) केंद्र सरकारने अगोदर इथेनॉलला प्रोत्साहन दिलं. महाराष्ट्रामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी इथेनॉलच्या कारखान्यांमध्ये गुंतवणूक केली. त्याला सबसिडी देण्याचं कामसुद्धा केंद्र सरकारने केलं. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. राज्य सरकारनेसुध्दा प्रोत्साहन दिलं. आता अचानक इथेनॉल बंद केल्यानं महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक संकटात आले आहेत. जो काही थोडासा दर मिळणार होता तीही आशा संपुष्टात आणण्याचे काम केंद्र सरकारनं केलं आहे. इथेनॉल संदर्भात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार आणि केंद्राला कसं समजावणार असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच ३० डिसेंबर पर्यंत कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के एक्सपोर्ट ड्युटी होती. परंतु आता तर कांदा निर्यातच बंद करण्यात आली आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला असून सरकारचं त्यांच्यावर पूर्णतः दुर्लक्ष झालं आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?जयंत पाटील यांच्या प्रश्नावर सरकारकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, कांदा निर्यात बंदी बाबत सरकारकडून त्याचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. तसेच ऊसाच्या व इथेनॉलच्या बाबतीत जो प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याबद्दल केंद्र सरकारने बी हेवी मोलीसेस, सी हेवी मोलिसेस पासून इथेनॉल तयार करायला परवानगी दिलेली आहे व तसा निर्णय झालेला आहे. परंतु सिरप आणि ज्यूस याबाबत जो निर्णय झाला होता त्यावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिक्स करायला प्रोत्साहन दिलं. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीसुद्धा आता साखरेपासून इथेनॉल तयार करावं. आपण पंप देऊ असं सांगितलं व अचानक असा आदेश आलेला आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी या विषयावर मी कालच बोललो. अमित शाह यांच्याशी संपर्क केला. मी त्यांना सांगितलं हा संपूर्ण देशामध्ये फार महत्त्वाचा विषय आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं फार मोठे नुकसान होणार आहे. अनेक जणांनी ५ टक्के स्वतःचे व ९५ टक्के वित्तीय संस्थेकडून घेऊन इथेनॉल प्लांट सुरू केलेले आहेत. त्यांनी जर सिरप व ज्यूस याला परवानगी नाकारली तर फार मोठे नुकसान होणार आहे.