मुंबई:राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात रिक्षाचालकांचे महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड काळात सर्व व्यवहार ठप्प असताना, रिक्षा चालकांना पार्किंगचे बिल आकारले आहेत. एकीकडे डोक्यावर कर्जाचा बोजा आहे. दुसरीकडे रिक्षा चालक आणि मालकांना कोविड काळात कोणतीही मदत केलेली नाही. सीएनजी, पीएनजी गॅसचा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी कपील पाटील यांनी लक्षवेधीद्वारे केली. तसेच सर्वसामान्य रिक्षा चालक-मालक कर्जात बुडाले आहेत. एकरकमी त्यांना कर्जमाफी द्यावी. तसेच पारेख समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कशी करणार, असा प्रश्न कपील पाटील यांनी उपस्थित केला. अभिजीत वंजारी, महादेव जानकर, शशिकांत शिंदे, अनिल परब, एकनाथ खडसे यांनी रिक्षा चालक-मालकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नाकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले.
नमो चहा महामंडळ स्थापन करा:चहावाला आणि चहा विक्रेत्यांच्या समस्या मोठ्या आहेत. सध्या महाराष्ट्रात चहा विक्रेता आणि रिक्षा चालकांना चांगले दिवस अलीकडच्या काळात आहेत. त्यामुळे रिक्षा महामंडळाच्या धर्तीवर नमो चहा विक्रेता महासंघ किंवा महामंडळ स्थापन करणार का, जेणेकरुन चहा विक्रेत्यांचे प्रश्न सुटू शकतील आणि त्यातल्या एखादा दिल्लीला आणि एक मुख्यमंत्री होऊ शकेल, असा चिमटा एकनाथ खडसे यांनी भाजपला काढला.
कर्जावर तोडगा काढा:अधिकृत लायसन्स आणि बॅच रिक्षा चालकांचा महामंडळात समावेश करावा. तसेच गृहनिर्माण योजना, वृद्ध रिक्षा चालकांसाठी पेन्शन, त्यांच्या विद्यार्थी आणि पाल्यासाठी शैक्षणिक सवलत द्यावी, अशी सूचना अभिजीत वंजारी यांनी केली. रिक्षा चालकांची फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या लुटीवर महादेव जानकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच फायनान्स कंपन्यांना शासनाच्या रेगुलर ऑथॉरिटीमध्ये आणावे आणि दहा लाखपर्यंत बिनव्याजी कर्ज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. रिक्षा चालकांच्या महामंडळाला सरकार अनुदान कुठून आणणार. आगामी काळात ट्रक, बसवाल्यांचेही महामंडळ स्थापन करणार का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती शशिकांत शिंदे यांनी केली. परमीटच्या नावाखाली बोगस धंदा सुरू आहे. अनेक रिक्षा चालकांमुळे बँक, पतपेढ्या बुडाल्याची बाब परब यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. वाहनांच्या फिजीकल फिटनेससाठी पन्नास किलोमीटर अंतरावर यंत्रणा तयार करा, अशा सूचना तालिका अध्यक्ष अनिकेत तटकरे यांनी केली. मंत्री दादा भुसे यांनी लक्षवेधीवरील सर्व प्रश्नांवर उत्तरे दिली.
सर्वकष धोरण तयार करू:रिक्षा चालक बांधवांसाठी, संघटित कामगारांच्या धर्तीवर महामंडळ गठीत केले जाणार आहे. येत्या आर्थिक वर्षांत त्याची अंमलबजावणी केली आहे. कर्ज संदर्भात रिझर्व बॅंकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार निकष तपासून सर्वंकष धोरण तयार केले जाईल. पुढील महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी आणि कार्यवाही सुरू होईल. त्याचे दूरव्यापी सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, असे मंत्री भूसे यांनी सांगितले. लायसन्स आणि परमीटबाबत धोरण आखून सर्व सकारात्मक सूचनाचा त्यात समावेश केला जाईल. कोविड काळात पार्किंगसाठी आकारला गेलेला दंडात्मक कारवाई बाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्तरावर निर्णय घेऊ, असे भूसे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा:Womens MLA in Session : अधिवेशनात महिला आमदारांनी व्यक्त केली खंत; म्हणाल्या, सर्वपक्षीय महिला आमदारांना...
