मुंबई -कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या लोकल प्रवासावर निर्बंध आणले आहे. मात्र आज सर्रासपणे बनावट ओळखपत्राच्या आधारावर सामान्य प्रवासी सुद्धा लोकल प्रवास करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा प्रवाशांवर आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने क्युआर कोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसतानाही रेल्वे तिकिट खिडकीवरील कर्मचार्‍यांकडून क्युआर कोडच्या नावाखाली अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना मासिक पास देण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना समस्यांना समोर जावे लागत आहे.
माहिती गोळा करण्यास सुरुवात-
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला थोपवण्यासाठी सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी लोकलचे दार बंद केले होते. फक्त अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासात मुभा दिली आहे. मात्र, आता कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यामुळे लाॅकडाऊनच्या नियमात शिथिलता देण्यात आली आहे. यामुळे लोकलच्या प्रवासी संख्येत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासात मुभा नसली तरी अनधिकृतपणे प्रचंड प्रमाणात नागरिक लोकलने प्रवास करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेकजण बनावट ओळखपत्र तयार करून लोकल प्रवास करत असल्याचे प्रकार समोर आले आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्याने आणि लोकांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी युनिव्हर्सल पास देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आवश्यक केलेल्या क्युआर कोडसाठी सर्व आस्थापनांना https://epassmsdma.mahait.org या लिंकवर नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार सरकारी कार्यालये, रुग्णालय, खासगी रुग्णालय यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. ही माहिती गोळा करून त्यानुसार 1 जुलैपासून सर्व कर्मचार्‍यांची लिंकवर नोंदणीही करण्यास सुरुवात केली.
दररोज काढावी लागते तिकीट-