मुंबई :महाराष्ट्रमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीचे शासन असताना सिंचन घोटाळ्यामुळे अवघा उभा आडवा महाराष्ट्र ढवळून निघाला होता. त्यामुळे अनेक राजकीय नेत्यांवर शंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या. त्या प्रकरणातील आरोपी असलेले अभियंत्यांच्या संदर्भात शासनाने स्पष्ट म्हणणे न मांडल्याने महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद यांनी त्यातील आरोपी अभियंतांना पदोन्नती देण्याचा आदेश नुकताच दिला.
Engineers Promotion : महाराष्ट्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे सिंचन घोटाळ्यातील आरोपी अभियंत्यांना पदोन्नती मिळणार
महाराष्ट्र शासनाच्या दुर्लक्षामुळे सिंचन घोटाळ्यातील आरोपी अभियंत्यांना पदोन्नती मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने अभियंत्याबाबत स्पष्ट भूमीका न घेतल्याने प्रशासकीय लवादाने त्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासन आता या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार की नाही काही दिवसात स्पष्ट होईल.
shinde gov
खटला 5 वर्ष प्रलंबीत : काँग्रेस राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीचे शासन काळामध्ये जोरदार आरोप सिंचन घोटाळामध्ये काही जण अडकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर याबाबत चौकशी देखील करण्याचे शासनाने मनावर घेतले होते. अखेर फडणवीस शासन काळामध्ये या आरोपांच्या संदर्भात चौकशी सुरू झाली होती. त्यामध्ये दोन अभियंतांच्या संदर्भात चौकशीनंतर गुन्हा नोंदवला गेला. मात्र, या संदर्भात पाच वर्ष न्यायालयात याचिका प्रलंबीत होती. मात्र, कोणताही आरोपपत्र त्यांच्या बाबत शासनाने तयार केलेले नव्हते. त्यामुळे त्या गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपी अभियंतांनी महाराष्ट्र प्रशासन लवादाकडे याचिका दाखल केली होती.
पदोन्नती देण्याचा निर्णय :मॅट अर्थात महाराष्ट्र प्रशासनिक लवादाकडे हा खटला सुरू होता. पाच वर्षे होऊन देखेली महाराष्ट्र शासनाने याबाबत कोणताही आरोपपत्र संबंधित आरोपींवर ठेवले नाही. तेव्हा लवादाने शासनाकडे याबाबत विचारणा केली. परंतु शासनाने याबाबत त्यांच्या वतीने ठोस म्हणणे मांडले नाही. त्यानंंतर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी शासन जाऊन शिंदे फडणवीस शासन आले. त्याच्या आधी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना देखील याबाबत कोणतेही आरोप पत्र मांडले गेले नाही . त्यामुळेच मॅट यांच्यावतीने त्या अभियंताच्या बाबत पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. आरोप असलेल्यांमध्ये अभियंता कन्नाजीराव वेमूलकोंडा यांच्यावर एक गुन्हा दाखल आहे. तर, अधीक्षक अभियंता राजेश सोनटक्के यांच्यावर तीन गुन्हे दाखल आहेत. यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने आरोपपत्र निश्चित न केल्यामुळे त्यांच्या संदर्भात मॅटने अखेर पदोन्नतीचा निर्णय घेतला आहे. आता आरोप पत्रच दाखल केले नसल्यामुळे सिंचन घोटाळ्याबाबत पुढे काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता महाराष्ट्र शासन मॅटने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार की नाही हे पुढील काही दिवसात स्पष्ट होईल.
हेही वाचा - School Holidays : विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आनंदाची बातमी, शाळांना आजपासूनच सुट्टी जाहीर करणार