मुंबई : Elgar Parishad Case :भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयातीलन्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर (Bhima Koregaon Elgar Parishad Case) 12 सप्टेंबर 2023 रोजी सुनावणी झाली. त्यामधील आरोपी महेश राऊत (Mahesh Raut) याच्या जामीन अर्जावर त्याच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. राष्ट्रीय तपास संस्थेचं म्हणणं होतं की, प्रतिबंधित माओवादी पक्षाशी संबंध आहे. तर आरोपीचे वकील मिहीर देसाई यांनी त्याच्या सहभागाबद्दल पुरावाच नाही, असा युक्तिवाद केला आहे.
वकिलानं केला युक्तिवाद: महेश राऊत याच्यावर भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणात बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा 1967 अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. सध्या तो तळोजा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये असून त्यानं जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. याआधी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळून लावण्याला आव्हान दिलं होतं. मंगळवारी सुनावणी वेळी महेश राऊतच्या वकिलानं जोरदार युक्तिवाद केला.
सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा नाही : वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाच्या समोर मांडले की, राष्ट्रीय तपास संस्थेकडं आरोपी संदर्भात दोन आधारावर ही केस उभी केलेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून जे दोन पत्र जप्त केले, त्यावर हा खटला उभा आहे. इतर सहा आरोपींवर देखील त्याच आधारावर आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत. ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी पुढं व्यक्तिवाद केला की, महेश राऊत याला ज्या कारणानं अटक केलेली आहे. त्या संदर्भातलं कोणतही पत्र त्याच्याकडूनं राष्ट्रीय तपास संस्थेला प्राप्त केलेलं नाही. महेश राऊत यानं हे पत्र लिहिलं नाही किंवा त्यानं त्याच्यावर स्वाक्षरी देखील केलेलं नाही. तेव्हा प्रतिबंधित पक्षासोबत त्याचा सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.