Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणी महेश राऊतला जामीन मंजूर

Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणी महेश राऊतला आज जामीन मंजूर करण्यात आलाय. या प्रकरणी एनआयएला एकाच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुदत उच्च न्यायालयानं दिलीय.

मुंबईElgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणाची आज न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यामधील आरोपी महेश राऊतच्या जामीन अर्जावर त्यांच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद केले गेले. उपलब्ध तथ्य आणि गुणवत्तेच्या आधारावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं महेश राऊतचा जामीन मंजूर केलाय. मात्र राष्ट्रीय तपास संस्थेनं उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत मागितली होती. ती फेटाळून लावत केवळ एकाच आठवड्याची मुदत त्यांना उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलीय.



जामीन मिळण्यासाठी अर्ज :महेश राऊतवर भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणात बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा 1967 अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. तो सध्या तळोजा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये आहे. त्याने जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केलेला आहे. याआधी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यासाठी आव्हान दिलं होतं. आज सुनावणीवेळी महेश राऊतच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केलाय. ज्येष्ठ वकील मेहेर देसाई यांनी महेश राऊतच्या बाजूने मुद्दा उपस्थित केला की, गुणवत्तेच्या आधारावर पाहता ज्या प्रतिबंधित माओवादी पक्षासोबत त्याचा संबंध जोडला जातोय. त्याबाबत कोणतेही पुरावे नाहीत, त्यामुळे त्याला जामीन मिळणे आवश्यक आहे. (Elgar Parishad Case Mahesh Raut bail)


पुरावा निराधार :वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयासमोर मांडलंय की, की राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे आरोपी संदर्भात ही केस दोन आधारावर उभी केलेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून दोन पत्रे जप्त केली आहेत, त्यावर हा खटला उभा आहे. परंतु याचसारखा आरोप ठेवलेल्या इतर सहआरोपींवर देखील तसेच आरोप होते. या आरोपीवर देखील त्याच आधारावर आरोप ठेवण्यात आलाय. त्यांनी पुढे व्यक्तिवाद केलाय की, महेश राऊतला ज्या कारणानं अटक केलीय, त्या संदर्भातलं कोणतंही पत्र त्याच्याकडनं राष्ट्रीय तपास संस्थेला प्राप्त झालेलं नाही. राऊतनी हे पत्र लिहिलेलं नाही किंवा त्याच्यावर स्वाक्षरी देखील केलेली नाही. तेव्हा प्रतिबंधित पक्षासोबत त्याचा सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावाच नाही. केवळ प्राध्यापिका मोनिका सकरे यांनी गडचिरोलीमध्ये महेश राऊत यांना पाहिलं. त्याच्या आधारावर महेश राऊत यांचा प्रतिबंधित माओवादी पक्षाशी संबंध आहे, असं म्हणणं हे गुणवत्तेच्या आधारावर योग्य ठरत नाही. त्याचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. हा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मान्य झालाय.

हेही वाचा :