मुंबईEleven Officers Suspended:शिंदे,फडणवीस,अजित पवार यांचं सरकार सरकारी अधिकाऱ्यांवर बारकाईनं नजर ठेऊन आहे. यापूर्वी महाआघाडीचं सरकार असताना सरकारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा आरोप केला होता. परंतु आता महायुती सरकरानं बेजबाबदारपणे काम करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बदली होऊनही त्या ठिकाणी रुजू न झालेल्या 11 अधिकाऱ्यांना महसूल विभागानं मोठा दणका देत त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निलंबित केलेल्या या अधिकाऱ्यांमध्ये महसूल विभागातील 4 उपजिल्हाधिकारी, 7 तहसीलदारांचा समावेश आहे.
रुजू होण्यास विलंब :बदली होऊनही विहित मुदतीत नवीन कामावर रुजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महसूल दणका दिलाय. महसूल विभागानं 11 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून अन्य अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा दिलाय. या कारवाईनंतर महसूल विभागात बदली झालेले बहुसंख्य अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्याचीही माहिती समोर आली आहे. अनेकदा बदली झाल्यानंतर अधिकारी नवीन ठिकाणी रुजू होण्याऐवजी त्याच ठिकाणी बदली व्हावी, यासाठी विविध प्रकारे दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी मंत्री, खासदार, आमदार, राजकीय नेत्यांकडे असे अधिकारी प्रयत्न करतात. या सर्व प्रक्रियेत नियमाचं पालन न केल्यामुळं त्याचा ताण इतर अधिकाऱ्यांवर तर पडतो. पण त्याचवेळी सर्वसामान्यांना त्याचा फटका बसतो. 4 उपजिल्हाधिकारी, 7 तहसीलदारांच्या बदल्या होऊनही ते बराच काळ बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यानं या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई :निलंबनाची कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यांची मुख्यतः नागपूर विभागात बदली करण्यात आली होती. याप्रकरणी 7 तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यात सरेंद्र दांडेकर (धानोरा, गडचिरोली), विनायक थविल (वडसादेसागंज, गडचिरोली), सुनंदा भोसले (नागपूर), पल्लवी तभाने (वर्धा), बी. जे. गोरे (एटपल्ली, गडचिरोली), बालाजी सूर्यवंशी (अपर तहसीलदार, नागपूर), तर नाशिक विभागातील सुचित्रा पाटील (करमणूक शुल्क अधिकारी, नाशिक) यांचा समावेश आहे. त्याच प्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी इब्राहिम चौधरी तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात बदली झालेले अभयसिंह मोहिते यांचेही निलंबन करण्यात आलं आहे.
पर्याप्त कारण द्यावे लागते :या निलंबनाच्या मुद्द्यावर बोलताना राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक-मुख्य सल्लागार, ग. दी. कुलथे म्हणाले की, याबाबत निलंबनाच्या कारवाईचा तपशील जाणून घ्यावा लागेल. त्यासोबत निलंबन करताना काय कारणं देण्यात आली आहेत, ते पाहावे लागेल. त्यानतंरच महासंघ यावर आपली भूमिका जाहीर करेल. बदलीच्या नियमाबाबत सांगायचं झालं, तर एखाद्या अधिकाऱ्याची, कर्मचाऱ्याची जिल्ह्यात बदली झाली असेल, तर किमान तीन दिवसांत हजर व्हाव लागतं. जिल्ह्याबाहेर बदली झाली असेल, तर किमान सात दिवसात बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावं लागतं. काही कारणास्तव अधिकारी रूजू झाले नाहीत, तर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते. त्यांनी दिलेलं कारण पर्याप्त असेल, तर विभाग ते ग्राह्यही धरतो. परंतु पर्याप्त कारण नसेल तर, त्यावर नक्की कारवाई होते.
हेही वाचा -
- Bawankule On Narvekar : पडळकरांच्या वतीनं अजित पवारांची मी माफी मागतो, तर नार्वेकर कायद्याला धरूनच निकाल देतील - चंद्रशेखर बावनकुळे
- Rahul Narvekar On Delhi Tour : दिल्ली दौऱ्याबाबत राहुल नार्वेकर यांचे स्पष्टीकरण, म्हणाले की...
- Elgar Parishad Case : भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणी महेश राऊतला जामीन मंजूर