Mahavitran Strike : खासगी कंपन्यांना ठराविक क्षेत्रासाठी वीज वितरणची परवानगी; महावितरणचे खासगीकरण नाही : विश्वास पाठक

वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने पुकारलेल्या आंदोलन ( Electricity Workers on Strike From 12pm Tonight ) व संपाबाबत ( Special Involvement of Engineers ) महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान ऊर्जा सचिव व तिन्ही कंपन्यांचे ( Officers, Contract Workers ) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर ( Electricity Workers Across Maharashtra ) अधिकारी यांच्याबरोबर संघर्ष समितीमध्ये सहभागी ३१ संघटनांची बैठक झाली. बैठकीमध्ये ठोस असे आश्वासन न मिळाल्यामुळे वीज उद्योगातील कर्मचारी संघटनांच्या संघर्ष समितीने उद्या ३ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई : गेल्या दीड महिन्यापासून महाराष्ट्रभर वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने आंदोलन ( Electricity Workers on Strike From 12pm Tonight ) करून खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत सदस्य, ( Special Involvement of Engineers ) वीज ग्राहकांच्या, शेतकऱ्यांच्या संघटना, विविध कामगार संघटना यांना भेटून वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे शासनाचे ( Officers, Contract Workers ) असलेले धोरण ( Electricity Workers Across Maharashtra ) निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न ( Distribute Power to Certain Areas ) केला. परंतु, बैठकीत त्यांना कोणतेही आश्वासन न मिळाल्यामुळे त्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.

लायसन्स दिल्याने कुठलेही खासगीकरण होणार नाहीखासगी कंपनीला काही ठराविक क्षेत्रासाठी वीज वितरणाची परवानगी दिल्यास कुठल्याही पद्धतीचे महावितरण खाजगीकरण होणार नाही, अशी भूमिका राज्य वीज कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक व भाजप नेते विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केली आहे. याविषयी बोलताना पाठक म्हणाले की, विद्युत कर्मचाऱ्यांनी संपाची जी कारण दिली आहेत. त्याच्यामध्ये दोन खासगी कंपन्यांनी प्यारेलल लायसेन्ससाठी अर्ज केला आहे. महाराष्ट्रामध्ये महावितरण ही वीज कंपनी संपूर्ण राज्याला, मुंबई सोडून वीज पुरवठा करते. तसेच, पॅरेलल लायसन्ससाठी दोन खासगी कंपनीने काही क्षेत्रासाठी अर्ज केला आहे.

नागपूर विधानसभेवर ३५ हजार वीज कामगारांचा विराट मोर्चाजनतेनेसुद्धा सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाला विरोध करावा, असे आवाहन केले आहे. राज्यातील जनतेचे व सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता नागपूर विधानसभेवर ३५ हजार वीज कामगारांनी विराट मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १५ हजार कामगारांनी मोर्चा काढून राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याच भागात अदाणी या खासगी भांडवलदाराने समांतर वीज वितरणाचा परवाना मागितल्यामुळे त्याचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

कुठलेही आश्वासन दिलेले नसल्यामुळे वीज कर्मचारी संपावरशासन व व्यवस्थापनाकडून संघर्ष समितीला चर्चेला बोलवून खासगीकरणाचे धोरण आम्ही मागे घेतो असे स्पष्ट आश्वासन देणे अपेक्षित होते.मात्र तसे झालेले नाही ऊर्जा सचिव आणि काल घेतलेल्या बैठकीमध्ये ठोस असे कुठलेही आश्वासन दिलेले नसल्यामुळे वीज कामगाराच्या संघर्ष समितीने आज रात्री ७२ तासाच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

काय आहेत मागण्यावीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप हा कुठल्याही आर्थिक मागण्यांसाठी नसून, महाराष्ट्रातील जनतेच्या व वीज ग्राहकांच्या मालकीच्या असलेल्या वीज कंपन्यांचा आहे. या सरकारच्या अधिपत्याखाली राहाव्यात. या कंपन्यांचे खासगीकरण करू नये. महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या भागामध्ये आदानीसारख्या खाजगी भांडवलदाराना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येऊ नये.

जलविद्युत केंद्र खासगी भांडवलदारांकरिता खुले करू नयेमहानिर्मिती कंपनीच्या मालकीचे जलविद्युत केंद्र खासगी भांडवलदारांना विक्री करता खुले करू नये. तिन्ही वीज कंपन्यातील असलेल्या ४२ हजारांच्या वर रिक्त पदे भरावीत. ही पदे भरताना ४० हजारांच्यावर जे कंत्राटी काम करतात त्यांना शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादेची अट शिथिल करून रोजंदारी कामगार म्हणून सामावून घ्यावे व साठ वर्षांपर्यंत संरक्षण प्रदान करावे.

इनपॅनलमेंट पद्धतीने सुरू केलेली ठेकेदारी पद्धती बंद करावी नवीन निर्माण केलेल्या उपकेंद्रामध्ये कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास न देता कामगार भरती करून चालवावे. या व इतर मागण्यांकरिता हा संप पुकारलेला आहे. या संपामध्ये तिने वीज कंपन्यातील ८६,००० कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व ४० हजाराच्या वर असलेले कंत्राटी कामगार सहभागी होणार आहे. संघर्ष समिती सरकार व प्रशासना चर्चा करण्याकरीता सदैव तयार आहे. राज्यातील २ कोटी ८८ लक्ष वीज ग्राहकांच्या हक्काचे रक्षण करण्याकरीता वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने सुरू केलेल्या संपास सहकार्य करावे.असे विनम्र आव्हान राज्यातील १४ कोटी जनतेला करण्यात आले आहे.

महावितरणला कुठलाही धोका नाहीहे लायसन्स देणे म्हणजे वीज कंपनीचे खाजगीकरण आहे, असे विद्युत कर्मचाऱ्यांना वाटते. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की, याने कुठल्याही पद्धतीचे खाजगीकरण होणार नाही. सरकारची मालकी ही सरकारचीच राहणार आहे. त्यामुळे महावितरणला कुठलाही धोका नाही. ही प्यारेलल लायसन्स देण्याची तरतूद १९१० व आत्ताच्या २००३ च्या इलेक्ट्रिक अॅक्टमध्ये आहे. त्याप्रमाणे एखादा खासगी वितरकसुद्धा वीज देण्यासाठी पुढे येऊ शकतो. पण हे लायसन्स देण्याची जबाबदारी ही कोर्टाची असते. त्याच्यामध्ये कुठेही सरकारची काही भूमिका नसते. हे संपूर्णतः एमईआरसीवर अवलंबून आहे, असेही पाठक म्हणाले.