नवी दिल्ली -निवडणूक रोख्याची विक्री येत्या 5 डिसेंबरपासून होईल असे अर्थ मंत्रालयाने याविषयी एक निवेदान माहिती दिली आहे. त्यानुसार, भारतीय स्टेट बँकेच्या 29 अधिकृत शाखांमधून या बाँडची खरेदी करता येणार आहे. यापूर्वी 23 व्या हप्त्यासाठी 9 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान विक्री करण्यात आली होती. तर त्यापूर्वी निवडणूक रोखांच्यी 22 वी फेरी पूर्ण झाली. 1 ते 10 ऑक्टोबरदरम्यान इलेक्ट्रॉल बाँड विक्री करण्यात आले. राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय लोकशाहीत निवडणूक रोख्यांचा प्रयोग करण्यात येत आहे. निवडणूक रोखे आणणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे.
Electoral Bonds: एसबीआयच्या निवडक शाखांमध्ये मिळणार निवडणूक रोखे, वाचा किती आहे शेवटची तारीख - एसबीआयच्या निवडक शाखांमध्ये मिळणार निवडणूक रोखे
केंद्र सरकारने राजकारणात पारदर्शकपणे देणगी स्वीकारण्यासाठी पुन्हा निवडणूक रोखे बाजारात आणले आहेत. गुजरात राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर केंद्राने निवडणूक रोखे आणण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शनिवार आज (4 डिसेंबर)रोजी या बाँडच्या 24 व्या हप्त्यासाठी केंद्राने मंजूरी दिली आहे. या रोख्यांची विक्री येत्या 5 डिसेंबरपासून होणार आहे. दरम्यान, याच दिवशी गुजरात विधानसभा निवडणुकीचा दुसरा टप्पा सुरु होत आहे.
या निवडणूक रोख्यातून विविध राजकीय पक्षांना निधी उभारता येतो. रोख स्वरुपात देणगीऐवजी केंद्र सरकारने हा वैकल्पिक पर्याय समोर आणला आहे. रोख्यातून जनता, संस्था त्यांच्या राजकीय पक्षासाठी निवडणूक रोखे खरेदी करु शकतात. SBI च्या शाखेतून बाँड मिळणार आहेत. बँकेच्या 29 अधिकृत शाखांमधून हे बाँड खरेदी करता येतील. त्यासाठी अर्जही भरुन द्यावा लागणार आहे. केवायसी ही पूर्ण करावे लागणार आहे. या योजनेत तुमचे नाव गुप्त ठेवता येऊ शकते. लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकत्ता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नवी दिल्ली, चंदीगड, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाळ, रायपूर आणि मुंबई यासह एकूण 29 अधिकृत शाखांमधून हे बाँड खरेदी करता येतील.
1 ते 10 मार्च, 2018 रोजी दरम्यान पहिल्यांदा निवडणूक रोख्यांची विक्री करण्यात आली होती. या रोख्यांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एकमेव अधिकृत बँक आहे. या बॉडच्या घोषणेनंतर ते 15 दिवसांसाठी वैध राहतील. बाँड खरेदी करणाऱ्या संस्था अथवा नागरिकांना कर सवलत मिळते. नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक रोख्यातून निधी जमा करता येतो. पण अशा पक्षाला निवडणुकांमध्ये 1 टक्के मते पडणे आवश्यक आहे.