मुंबई - मराठा आरक्षणानुसार पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाला न्यायालयाने नकार दिल्याने, मराठा समाजातील शेकडो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न टांगणीला लागला आहे. हा प्रश्न सुटावा यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहले असल्याची माहिती काल महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश व्हावेत यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या उचित परवानगीशिवाय आचारसंहितेच्या काळात राज्य सरकार अध्यादेश काढू शकत नसल्याने आयोगाने यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
नव्याने पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेला राज्यात मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही २५ मेपर्यंतची मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निर्णय घ्यायचा असेल तर ही मुदत ३० मेपर्यंत वाढवावी लागणार आहे. या प्रश्नी वैद्यकीय विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्याबरोबर चर्चा करून तोडगा काढण्याच्या, अशा तीन पर्यायांवर विचार सुरू असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने परवानगी देताच याप्रश्नी तातडीने तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा कोटा वाढवण्यासाठीही केंद्रात पत्रव्यवहार माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा ३० नोव्हेंबरला लागू करण्यात आला होता. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामायिक परिक्षेची जाहीरात ९ तारखेला प्रसिध्द करण्यात आली. त्यामुळे आरक्षण लागू होत नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. तरीही राज्य सरकारने आधी कायदा आला आणि त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाच्या तारखेच्या निकषांमुळे गुंता निर्माण झाला असून आरक्षण देण्याबाबत सरकारमध्ये कोणताही संभ्रम नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदील मिळाल्यास लवकरात लवकर याबाबतचा तोडगा काढण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चारा छावण्यातील जनावरांच्या निधीत वाढ
दुष्काळी भागातल्या अनेक चारा छावण्यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. या चारा छावण्यात हिरवा चारा दूरच्या अंतरावरून आणावा लागत असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे वाढता खर्च पाहता चाऱ्याच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे.
या चारा छावण्यामध्ये ९ लाख जनावरे असून आता मोठ्या जनावरांना १०० रूपये तर लहान जनावरांना ५० रूपयांचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. दुष्काळी भागात ५ हजार ९०० टँकर सुरु आहेत. तहसीलदारांना टँकरच्या परवाणग्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे आदेशही देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात पिण्याच्या पाण्याची स्तिथी १६.३१ टक्के आहे. जून महिन्याच्या मध्यावर राज्यात पावसाचे आगमन होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे जूनअखेर पर्यंत दुष्काळाचे नियोजन करण्यात असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. शासनाने आतापर्यंत ४ हजार ४१२ कोटींचा दुष्काळी निधी दिला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
