मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचं सर्वेक्षण सात दिवसात करा, राज्य सरकारचे प्रशासनाला आदेश

Maratha Reservation : सात दिवसांत मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करा, असे आदेश राज्य सरकारनं प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगानं सर्वेक्षणासाठी निकष निश्चित केले असून त्याबाबतची प्रश्नावली अंतिम केली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलीय.

मुंबई Maratha Reservation :सरसकट मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील येत्या 20 तारखेला मुंबईकडं कुच करणार आहेत. त्यांनी मुंबईत आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सरकार युद्धपातळीवर कामाला लागलंय. तत्पूर्वीच मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासण्यासाठी सात दिवसात सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करा, असे आदेश राज्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांना देण्यात आले, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.

सर्वेक्षणासाठी निकष निश्चित :राज्य मंत्रिमंडळाच्या 31 ऑक्टोबरच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, मराठा समाजाचं सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्यानं इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगानं सर्वेक्षणासाठी निकष निश्चित केले असून त्याबाबतची प्रश्नावली अंतिम केली आहे. सदर प्रश्नावली सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी , सर्व महानगरपालिकांना पाठविण्यात आली आहे.

काय घेतला निर्णय? :राज्य मागासवर्ग आयोगानं दिलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगानं राज्यात सर्वेक्षणाच्या कामासाठी विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, शहरी भागाकरीता आयुक्त, महानगरपालिकांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. सदर सर्वेक्षणासाठी राज्यातील महसूल, इतर प्रशासकीय यंत्रणेला मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे या संस्थेकडून सर्वेक्षण कामाकाजासाठीचं सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलं आहे. सदर सॉफ्टवेअर युजर फ्रेन्डली आहे. राज्य मागसवर्ग आयोगानं तयार केलेल्या प्रश्नावलीतील माहिती हॅन्डहेल्ड डिव्हाईसद्वारे बहुपर्यायी स्वरूपात प्रगणक यांनी भरावयाची आहे. सॉफ्टवेअरनुसार सर्व प्रगणकांना तात्काळ प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. प्रगणकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आयुक्त, महानगरपालिकांनी मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करण्याची शिफारस करावी. मोठ्या जिल्ह्यांकरीता दोनपेक्षा अधिक मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सात दिवसात सर्वेक्षणाचे आदेश :मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासणीसाठीच्या सर्वेक्षणाचं काम काटेकोरपणे 7 दिवसांत करावं, असं आदेशात म्हटलंय. त्याकरीता प्रगणकांमध्ये वाढ करण्याची मुभा संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. प्रगणकांस सहाय्य करण्यासाठी तलाठी, पोलीस पाटील, कोतवाल यांचं सहकार्य घेण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक यांनी पोलीस बंदोबस्त आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्याचंही विखे पाटील यांनी सांगितलंय.

हेही वाचा -