Eknath Shinde 2 GR announcement : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची महत्त्वाची घोषणा, म्हणाले...

मनोज जरांगे यांचे आंदोलन नवव्या दिवशी सुरू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केलीय. कुणबी प्रमाणपत्र देणे व त्यासंदर्भात तपासणी करण्यासाठी समितीची मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात घोषणा केलीय.

मुंबई:ज्यांच्याकडे महसुली नोंदी असणार आहेत, त्यांना कुणबी दाखले दिले जाणार आहेत. निजामकालीन दाखले असल्यासदेखीलही कुणबी दाखले देणार आहेत. त्यासाठी ५ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्ती करण्यात आलीय ही समिती एसओपी करण्यासाठी काम करणार आहे. त्यासंदर्भात जीआर काढला जाणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदेच्या अध्यक्षतेत ५ सदस्यीय समिती असणार आहे, अशी मुख्यमंत्र्यांनी आज घोषणा केलीय.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, निजामकालीन कागदपत्रांबाबत तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी वैयक्तिक संपर्क करणार आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती १ महिन्यात अहवाल देणार आहे. जरांगे यांना आवाहन आहे, सरकार सकारात्मक आहे. कुणबी दाखल्याबाबत अध्यादेश काढला जाईल. मराठा आरक्षण पूर्ववत मिळवून देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. लाठीचार्जची घटना दुर्दैवी आहे.

गृहमंत्र्यांनी जाहीरपणे माफी मागितलीय. मराठा आरक्षणाच्या आडून राजकारण करू नये. सर्वांनी एकत्र येऊन मराठ्यांसाठी काम करावे. जरांगेनी उपोषण मागे घ्यावे. तब्यतेची काळजी घ्यावी. त्यांचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. त्यांची भूमिका प्रामाणिक आहे-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

समिती असे करणार काम

• समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासणार आहे.
• निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणार आहे.
• प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल.
• समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल.
• निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. तसेच औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर)चे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील.
• यापुर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.

भारत म्हणायला लाज का वाटते-इंडिया असा उल्लेख करण्याऐवजी भारत करण्यावरून देशभरातील विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीका केलीय. त्याबाबत प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत जगभरात अत्यंत आदराची भावना आहे. स्वातंत्रलढ्यात सुद्धा स्वातंत्र्यसैनिकांनी 'भारत माता की जय' असेच म्हटले होते. त्यामुळे भारत हा शब्द उच्चारायला काही लोकांना लाज का वाटते असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना लगावला.

हेही वाचा-