'राज्यात तुर्तास ई-पास रद्द नाही; केंद्राच्या निर्देशांसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय होईल'

केंद्र सरकारने काल अनलॉक-3 च्या मार्गदर्शक नियमांनुसार व्यक्ती, माल आणि सेवा यांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध लावू नयेत, असे निर्देश राज्यांना दिले आहेत. यासंदर्भात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका यांची परिस्थिती पाहूनच सरकारकडून निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, प्रवासासाठी असलेल्या ई-पासच्या संदर्भातील सक्ती राहण्याचीही शक्यता आहे.

मुंबई - केंद्र सरकारने अनलॉक-3 दरम्यान कोणत्याही निर्बंधांविना नागरिक, मालवाहतूक आणि सेवांच्या वर्दळीला परवानगी देण्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे राज्यांना निर्देश आहेत. मात्र राज्यातील एकूणच परिस्थिती लक्षात घेऊन ई-पास आणि इतर निर्णयाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती आज गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एक ट्वीट करून आज दिली.

केंद्र सरकारने काल अनलॉक-3 च्या मार्गदर्शक नियमांनुसार व्यक्ती, माल आणि सेवा यांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध लावू नयेत, असे निर्देश केंद्राने राज्यांना दिले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज या संदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना एक सूचनापत्रक पाठवले आहे. विविध जिल्हे, राज्ये यांच्याकडून स्थानिक पातळीवर वर्दळीवर निर्बंध लावले जात असल्याची माहिती आपल्याला प्राप्त झाली आहे. शा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे माल आणि सेवांची आंतरराज्य वाहतूक करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याला झळ पोहोचण्याबरोबरच आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणि रोजगारांमध्ये अडथळे येत आहेत, असे या पत्रकात म्हटले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत, त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका यांची परिस्थिती पाहूनच सरकारकडून निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र तुर्तास राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रवासासाठी असलेल्या ई-पासच्या संदर्भातील सक्ती राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

गृह मंत्रालयाने 29 जुलै 2020 रोजी अनलॉक-3 संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर व्यक्ती आणि मालाच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध असू नयेत, असे या आदेशात नमूद केल्याचे पत्रकात सांगितले आहे. अशा प्रकारची ये-जा करण्यासाठी वेगळी परवानगी, मान्यता, ई- परमिट यांची गरज नसेल. यामध्ये शेजारी देशांशी झालेल्या करारांतर्गत सीमेपलीकडच्या व्यापारासाठी व्यक्ती आणि मालाची वाहतुकीचा देखील समावेश असेल, असेही म्हटले आहे.