मुंबई : येथे 20 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील 500 प्रतिनिधींची उपस्थितीया परिषदेत 20 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील 500 प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत संस्थांचे डिजिटल परिवर्तन आणि नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ञ मान्यवराच्या उपस्थितीत चर्चा होईल. ई-सेवा, डिजिटल व्यासपीठ आणि ई-प्रशासन मॉडेल्स सुधारण्याच्या मार्गांवर प्रतिनिधी चर्चा करतील. ही परिषद म्हणजे प्रशासकीय प्रशिक्षणातील सर्वोत्तम पद्धतींच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या नागरिक केंद्रित प्रशासन सुलभ करण्यासाठी क्षमता वृद्धी, ई-गव्हर्नन्सद्वारे सुधारित सार्वजनिक सेवा वितरण, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिक- स्नेही प्रभावी प्रशासन यासंदर्भातले अनुभव सामायिक करण्यासाठी एक समान व्यासपीठ तयार करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
अभिनव उपक्रमांवर माहितीपट : राज्य सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) सुजाता सौनिक आणि डीएआरपीजीचे सचिव व्ही. श्रीनिवास हे देखील उद्घाटन सत्रात संबोधित करणार आहेत. तर, समारोप सत्रात केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परिषदेला संबोधित करणार असून, अतिरिक्त सचिव अमर नाथ आणि सचिव व्ही. श्रीनिवास देखील या सत्रात मार्गदर्शन करणार आहेत. अभिनव उपक्रमांवर माहितीपट महाराष्ट्र सरकारच्या अभिनव उपक्रमांवर एक माहितीपटही दाखविला जाईल. तसेच, परिषदेच्या समारोप सत्रात, विशेष मोहीम 2.0 (विशेष आवृत्ती) वरील एमजीएमजी आणि जीजीडब्ल्यू 2022 पुस्तिकेचे तसेच ई-जर्नलचे प्रकाशन करण्यात येईल. त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यालयीन प्रक्रियेच्या नियमावलीचे संक्षिप्त सादरीकरण, प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या वर्ष अखेर आढाव्यावर आधारित चित्रपट, ई प्रशासन उपक्रमांवर आधारित ई जर्नल एम जी एम जी प्रकाशित केले जाईल.
महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी उपस्थित राहणार : सुशासन परिसंवाद स्टार्ट अपचे पहिले सत्र सुशासन परिसंवाद स्टार्टअप या विषयावर आधारित पहिल्या सत्राचे अध्यक्षपद, कर्नाटक सरकारच्या, कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाचे मुख्य सचिव, डॉ. श्रीवत्स कृष्णा भूषवतील. पहिल्या सत्रात चार स्टार्ट अप कंपन्या सादरीकरण करतील. महाराष्ट्र सरकारचे सर्व सनदी अधिकारी या सत्रात उपस्थित राहतील. भारतीय लोक प्रशासन संस्था, आयआयपीएचे महासंचालक डॉ. एस. एन. त्रिपाठी ई-प्रशासन पुरस्कार उपक्रम या विषयावरील दुसऱ्या सत्राचे, अध्यक्ष असतील. दुपारच्या सत्रांमध्ये (सत्र - तीन), प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे अतिरिक्त सचिव, अमर नाथ, यांच्या अध्यक्षतेखाली ई-प्रशासन पुरस्कार उपक्रम या विषयावर सादरीकरणे केली जातील.