मुंबई -सरकार वेगवान, गतिमान निर्णय, असे घोषवाक्य घेऊन शिंदे सरकार राज्यात सत्तेवर आले. निधी वाटपात कमतरता करणार नाही, भरीव निधी देऊन विकासकामे करणार, अशा घोषणा केल्या. अल्पावधीतच शिंदे सरकारच्या काळातील विकासकामे ढेपाळल्याचा अहवाल नुकताच समोर आला आहे. तसेच, नव्याने १६ राज्यांना केंद्राने भरीव निधीची तरतूद केली. महाराष्ट्र सरकारला त्यात फुटकी कवडी दिलेली नाही. सरकारची कामगिरी असमाधानकारक असल्याने निधी रोखल्याचे सांगण्यात येते. नव्या अहवालामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंची डोकेदुखी वाढणार आहे.
शिंदे सरकारच्या कामांचा दर्जा घसरल्याचा अहवाल -राज्यात शिंदे सरकार सत्तेवर येताच, विकास कामांची गंगा राज्यात आणणार अशी ग्वाही दिली. महाविकास आघाडीच्या काळात रखडलेली, विलंब झालेल्या कामांना मुख्यमंत्री शिंदेंनी प्राधान्य दिले. शिंदे - फडणवीस सरकारला केंद्रातून भरीव निधी मिळत असून विकास कामांवर भर देणार असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु, वर्षभरातच शिंदे सरकारच्या कामांचा दर्जा घसरल्याचा अहवाल, ‘बँक ऑफ बडोदा’ने प्रसिद्ध केला आहे. बॅंक ऑफ बडोदाच्या अहवालानुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात बिहार, झारखंडसह अकरा राज्यांनी महाराष्ट्रापेक्षा अधिक खर्च विकासकामांवर खर्च केला आहे. दरवर्षी विकासकामांवर खर्च करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असायचा. यंदा प्रथमच सरकारच्या विकासमांचा आराखडा घसरला आहे. मागील आर्थिक वर्षांत शिंदे सरकारने एकूण तरतुदीच्या ७२.४ टक्के एवढाच खर्च केला आहे. त्याउलट बिहार, झारखंड सारख्या मागास राज्यांनी महाराष्ट्रापेक्षा अधिक खर्च केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तरतूद मोठी खर्च झाला कमी - गेल्या आर्थिक वर्षांत शिंदे सरकारची विकासकामांसाठी ८३,५३० कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी सुमारे ६०,४९९ कोटी खर्च झाले आहेत. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा हे प्रमाण ७६.२ टक्के इतके कमी आहे. बॅंक ऑफ बडोदाने एकूण २५ राज्यांचा अहवाल सादर केला आहे. त्यापैकी ११ राज्यांनी एकूण तरतुदीच्या ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. विशेषतः २५ राज्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील विकास कामांकरिता ७ लाख ४९ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद केली होती. यापैकी ५ लाख ७१ हजार कोटी खर्च झाल्याचे म्हटले आहे.
विकास कामांवरील खर्च -बॅंक ऑफ बडोदाने सादर केलेल्या अहवालात कर्नाटक राज्याने १३० टक्के, सिक्कीमने १२५ टक्के, अरुणाचल प्रदेशाने ११८ टक्के, बिहारने १०० टक्के, झारखंडने ९८.९ टक्के, मध्य प्रदेश राज्याने ९८.३ टक्के, हिमाचल प्रदेश ९५ टक्के, छत्तीसगड ९० टक्के, तमिळनाडू राज्याने ८९.९ टक्के, गुजरातने ८९.५ टक्के, ओडिशाने ८६.९ टक्के, महाराष्ट्र राज्याने ७२.४ टक्के, केरळने ६९.४ टक्के, उत्तर प्रदेशने ६९ टक्के, तेलंगण राज्याने ५९.६ टक्के, राजस्थानने ५० टक्के आणि आंध्र प्रदेश सर्वाधिक कमी २३ टक्के निधी खर्च केला आहे.
केंद्राकडून फुटकी कवडी नाही - कोरोनाची महामारी असताना, उद्धव ठाकरेंचे सरकार सत्तेवर होते. ठाकरेंचे सरकार गेल्या आर्थिक वर्षात जूननंतर पायउतार झाले. महाराष्ट्रात त्यानंतर सत्तांतर होऊन शिंदे - फडणवीस सत्तेत आले. मुख्यमंत्र्यांनी वारेमाप घोषणा केल्या. केंद्राकडून भरीव निधी मिळणार असल्याने राज्याचा चेहरामोहरा बदलणार, असा दावा केला. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने १६ राज्यांना विकासकामांसाठी ५६ हजार ४१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्यात फुटकी कवडी दिलेली नाही. बिहारला सर्वाधिक ९,६४० कोटीचा निधी दिला. त्याखालोखाल पश्चिम बंगालला ७,५२३ आणि राजस्थानला ६,०२६ कोटीचा लाभ मिळाला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी असमाधानकारक असल्याने निधी वाटपात त्यांचा विचार झाला नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे केंद्राकडून भरीव निधी मिळत असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा अवघ्या वर्षभरात फोल ठरल्याचे अहवालातून समोर आले आहे.
