मुंबई : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून तसेच नाविण्यपूर्ण संशोधन करून सर्वसामान्य नागरिकांना उपयुक्त अशा वस्तू, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात आणणाऱ्या नवउद्योजकांना (Start - ups) प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. याच अनुषंगाने 'सोसायटी फॉर मुंबई इनक्यूबेशन लॅब टू एंटरप्रेन्योरशिप (स्माईल) कौन्सिल' बिझनेस इनक्युबेशन सेंटर ही सुविधा सुरू केली आहे. नाविन्यपूर्ण वस्तू, उपकरण व तंत्रज्ञान याबाबत असलेल्या नवउद्यमींना (स्टार्टअप) मदत करून नागरी पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करणे, हा या सेंटरचा उद्देश आहे. स्माईल कौन्सिल ही संस्था नाविन्यपूर्ण स्टार्टअपद्वारे तयार केलेल्या वस्तू, उपकरण व तंत्रज्ञान यांची संबंधित विभागाच्या सहकार्याने महापालिकेमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर उपयोगात आणण्याची संधी उपलब्ध करून देते.
कंपन्यांकडे प्रमाणपत्र नाही :केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धर्तीवर पालिकेने स्टार्टअप योजना सुरू केली आहे. ही योजना सुरू केल्यावर पालिकेकडून नवीन उद्योजकांना संधी देईल, अशी अपेक्षा होती. महापालिकेच्या केंद्रीय खरेदी विभागाकडून सुमारे १०० कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या २१९ वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या निविदांमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेरिकेच्या यूएस एफडीएची मान्यता आणि युरोपीय नोटिफाइड बॉडीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. भारतामध्ये वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन व वितरण करणाऱ्या कंपन्यांपैकी ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी कंपन्यांकडेच हे प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेमधून ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कंपन्या निविदा प्रक्रियेतून बाद होत आहेत.