मुंबई -देशाचा अमृत महोत्सव ( Amrit Mahotsav of the country ) प्रत्येक गावात आणि तालुक्यात जिल्ह्यात शासन साजरा करत आहे देशभक्तीसाठीचा उर भरून येतो. मात्र त्या पार्श्वभूमीवर अमृत महोत्सव साजरा करताना एक धक्कादायक समोर आलेली आहे. ती म्हणजे राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी आठ जिल्हे सोडले, तर बाकी 28 जिल्ह्यांमध्ये अजूनही शंभर टक्के सर्व शाळांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत ( Schools do not have water supply ) नाही. जलशक्ती मंत्रालयाचा ताज्या अहवालात ही बाब समोर आलेली आहे.
शाळांमध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत महाराष्ट्र काठावर पास जलजीवन मिशनचे अपयश-जल जीवन मिशन ( Failure of the aquatic mission ) हा कार्यक्रम केंद्र शासनाने राज्य शासनाने एप्रिल 2022 मध्ये सुरू केला. त्यामध्ये प्रत्येक शाळेमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा होईल असं योजनेचे उद्दिष्ट होतं. मात्र हे उद्दिष्ट महाराष्ट्र गाठू शकलेलं ( Schools in Maharashtra do not have water facilities ) नाही. राज्यात सर्व सरकारी खाजगी मिळून एक लाख 10 हजार शाळा आहेत त्यापैकी ग्रामीण भागात बहुतांशी शाळा संख्या अशा आहेत जिथे नळाद्वारे पाणी मिळत नाही. केवळ 86 हजार शाळेत नळाद्वारे पाणी पुरवठा होतो. तर, नाशिक सारख्या औद्योगिक जिल्ह्यातील 155 शाळेत तर जालना, नागपूर, उस्मानाबाद, बीड, पुणे जिल्ह्यात फक्त 90 टक्के शाळेत नळाद्वारे पाणी पुरवठा होतो.
शाळांमध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत महाराष्ट्र काठावर पास सरकारची जलयोजना फेल -या बाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना ईटीव्ही ने विचारले असता त्यांनी सांगितले की," पुण्यासारख्या औद्योगिक जिल्ह्यातील 5 हजार 551 पैकी 4 हजार 658 शाळेत फक्त नळाद्वारे पाणी येते. याचा अर्थ 1 हजार शाळेत नळाद्वारे पाणी पुरवठा नाही. गोंदिया ह्या जिल्ह्यातील शाळेत अद्याप 10 टक्के शाळेत नळाद्वारे पाणी पुरवठा नाहीत. तर 80 टक्के पेक्षा खाली म्हणजे 20 टक्के शाळांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत नाही. ठाणे, पालघर, गडचिरोली, नंदुरबार 90 ते 95 टक्के शाळेत पाणी पुरवठा असलेली जिल्हे आहेत. नाशिक रत्नागिरी अकोला चंद्रपूर जिल्ह्यातील शाळांपैकी 10 टक्के ते 5 टक्के शाळेत नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत नाही. तसेच पालघर 2 हजार 137 पैकी 2 हजार 114 शाळेत, गडचिरोली 1 हजार 839 पैकी फक्त 641 शाळेत नळाद्वारे पाणी पुरवठा होतो. हे दोन जिल्ह्यातील शाळांपैकी 75 टक्के शाळांत नळाद्वारे पाणी पुरवठा नाही. याचा अर्थ जनतेला शुद्ध पाणी मिळू नये अशाच रीतीने शासन वागत आहे.
शाळांमध्ये पीण्याच्या पाण्याची सोय पलब्ध नाही केवळ 100 टक्के नळाद्वारे पाणी पुरवठा ह्या जिल्ह्यातील शाळेत होतो-अमरावती ,परभणी जळगाव,कोल्हापूर, सांगली,वर्धा, वाशीम ह्या जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व शाळेत पाणी पुरवठा होतो. राज्यातील शाळांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ग्रामविकास विभागाची आहे. राज्य शासनाने एप्रिल 2022 पासून जलजीवन मिशन हा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यासाठी ग्रामविकास विभाग पाणी विभाग, शिक्षण विभाग सर्व खाते संयुक्त कामाला लागले. मात्र, हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे दिसत नाही. जल जीवन मिशन या कार्यक्रमांतर्गत एप्रिल पासून पुढील शंभर दिवसात प्रत्येक अंगणवाडी, प्रत्येक शाळेमध्ये नळाद्वारे शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासंदर्भातली योजना तयार झाली होती. यासंदर्भातले महत्त्वाची जबाबदारी गावातील ग्रामपंचायत ग्राम विभाग जिल्हा नियोजन विभाग यांच्याकडे आहे.
कोणत्या कारणामुळे होत नाही पाणी पुरवठा -या संदर्भात ग्राम विकासाच्या कामकाजाबाबत प्रत्यक्ष अनुभव आणि तज्ञ व्यक्ती असलेले दत्ता गुरव यांच्यासोबत ईटीव्ही भारत वतीने बातचीत केली असता त्यांनी याचे कारण विश्लेषण केले आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की," "यासंदर्भातला सर्व जबाबदारीचा भाग ग्राम विकास विभाग तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती यांच्याकडे जातो. त्याचे कारण गावाच्या विकासाच्या योजना ग्रामपंचायत ठरवते. त्याला निधी देखील ग्रामपंचायतला केंद्र, राज्याकडनं मिळतो. ग्रामपंचायतीने तो निधी पूर्णतः वापरणे जरुरी आहे. मात्र कागदावर शाळेला पाणीपुरवठा केल्याचं ठरतं प्रत्यक्षात यंत्रणा काम करत नाही. 2010 या वर्षापासून महाराष्ट्रात 'आमचा गाव आमचा विकास' या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतच्या मार्फत एका शाळेमध्ये काम करत असलेल्या शिक्षकांच्या एकूण पगाराच्या 4 टक्के निधी शाळेच्या पाणीपुरवठ्यासाठी देखभाल दुरुस्तीसाठी तरतूद केला जातो. मात्र हे प्रत्यक्षात होत नाही. याला संपूर्ण ग्रामविकास विभाग जबाबदार आहे. गावाच्या पातेवळ पाणीपुरवठा विभाग ग्रामपंचायत वर, ढकलत ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा समितीवर हे काम ढकलत त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीवर हे काम ढकल जात. शाळा व्यवस्थापन समिती दुसऱ्यांवर काम ढकलते त्यामुळे शाळेला शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा नळाद्वारे होऊ शकत नाही.
