Pradhan Mantri Awas Yojana : सरकार संघर्षात गरिबांच्या घराचे स्वप्न अंधारात

देशातील प्रत्येक गरिबाला हक्काचे घर देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू ( Pradhan Mantri Awas Yojana ) केली. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आणि फडणवीस सरकार यांच्यातील संघर्षामुळे कोणत्याच योजनेला गती मिळाली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने प्रधानमंत्री योजनेला खीळ घातली तर शिंदे फडणवीस सरकारने मुख्यमंत्री आवास योजना बासनात गुंडाळली.

मुंबई :मोठ्या व्यक्तींच्या भांडणात लहान माणसांचा बळी जातो असे म्हटले जाते. हा वाक्प्रचार सध्या राज्यात चांगलाच प्रत्ययास येतो आहे. राज्यातील बेघर आणि दुर्बल घटकातील लोकांना हक्काचे घर देण्यासाठी सुरू असलेल्या योजना श्रेय वादात अडकल्याने हजारो बेघर आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. पंतप्रधान आवास योजना ( Pradhan Mantri Awas Yojana) ही देशातील सर्व बेघरांना हक्काचे घर देण्यासाठी 2015 पासून लागू करण्यात आली आहे. 2019 पर्यंत ही योजना अत्यंत वेगाने राज्यात सुरू होती कारण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ती जोरदारपणे राबवली होती. मात्र त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारच्या या योजनेला प्रतिसाद दिला तर त्याचे श्रेय केंद्राला आणि मोदींना जाईल, म्हणून ही योजना राबवण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

महाविकास आघाडी सरकार : महाविकास आघाडी सरकारने या बदल्यात राज्यात मुख्यमंत्री आवास योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला पंतप्रधान आवास योजनेला मुख्यमंत्री आवास योजना ( CM Awas Yojana) ही समांतर योजना होती. या योजनेमुळे दुर्बल आणि गरीब घटकातील लोकांना त्यांची हक्काची घरेही मिळतील आणि राज्य सरकारलाही त्याचे श्रेय मिळेल अशी धारणा होती मात्र या योजनेची आखणी पूर्ण झाल्यानंतर ती प्रत्यक्षात अंमलबजावणीला येईपर्यंत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षात घरासाठी झटणाऱ्या नागरिकांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यातील स्थिती? :राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेला गेल्या अडीच वर्षात अत्यंत संतगतीने काम सुरू होते. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मंजूर झालेल्या आठ लाख 12 हजार 923 घरांपैकी केवळ दोन लाख 96 हजार 327 घरे आतापर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहेत. या घरांसाठी केंद्र सरकारचा 4439 कोटी रुपयांचा वाटा अपेक्षित असताना आतापर्यंत फक्त 1689 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. केंद्राशी सातत्याने पाठपुरावा न केल्याने अद्यापही 2750 कोटी रुपये केंद्राकडून येणे बाकी असल्याने काम संथ गतीने सुरू आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागामार्फत या योजनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात ( Housing Department Neglect scheme ) आले. या योजनेसंदर्भात फारशा बैठका झाल्या नाहीत अथवा तिची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्नही केले गेले नाहीत. त्यामुळे या योजनेची स्थिती जैसे थे अशीच झाली. अशी माहिती या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

काय होती योजना? :प्रधानमंत्री आवास योजना ही चार गटांमध्ये कार्यरत होती. झोपडपट्टी पुनर्वसनामध्ये कार्य करणाऱ्या अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक लाभार्थ्याला एक लाख रुपये आणि केंद्र सरकार एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देते. सी एल एस एस यामध्ये नाबार्ड किंवा हुडकून यांच्या माध्यमातून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 100% गृह कर्ज पुरवते. ए एच पी पी पी या प्रकारांतर्गत भागीदारीत गृह प्रकल्प खाजगी किंवा शासकीय क्षेत्रात उभारले जातात याला केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये तर राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये पर्यंत प्रति लाभार्थी अनुदान दिले जाते. बी एल सी प्रकारांतर्गत वैयक्तिक घर उभारणीसाठी केंद्राकडून दीड लाख तर राज्याकडून एक लाख रुपये लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाते.

मुख्यमंत्री आवास योजना? :केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेला राज्यात समांतर अशी मुख्यमंत्री आवास योजना सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात म्हाडाच्या माध्यमातून किमान शंभर घरे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 300 चौरस फुटांच्या या घरांचे बांधकाम हे त्या त्या जिल्ह्याच्या भौगोलिक आणि स्थानिक सांस्कृतिक पद्धतीनुसार करण्यात येणार होते या घरासाठी राज्य सरकार अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देणार होते. तर रमाई आवास योजना आणि आदिवासी विकास आवास योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेचा लाभ ही त्या त्या घटकांना मिळणार होता. या योजनेसाठी राज्य सरकारने 250 कोटी रुपये तरतूदही केली होती. मात्र ही योजना सुरू होण्यापूर्वीच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले त्यामुळे ही योजना सुरू झाली नाही.

मुख्यमंत्री आवास योजना बासनात :राज्यात सध्या सत्तेत असलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारची ही मुख्यमंत्री आवास योजना बासनात बांधली आहे. पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेला गती देण्याचा निर्णय या सरकारने विशेषता गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा ही योजना गती घेईल असा विश्वासही या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात गेल्या अडीच वर्षात दोन सरकारांच्या संघर्षात राज्यातील हजारो बेघरांना घरापासून वंचित व्हावे लागते असेही त्यांनी सांगितले.