आर्थिक बजेट २०२१ : कृषी, आरोग्य, अर्थतज्ञ मंडळींकडून संमिश्र प्रतिक्रिया

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक बजेटला कृषी, आरोग्य, डायरेक्ट टॅक्सेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर व अर्थतज्ञ मंडळींकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाली आहे.

मुंबई- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक बजेटला कृषी, आरोग्य, डायरेक्ट टॅक्सेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर व अर्थतज्ञ मंडळींकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाली आहे.

आरोग्य सुविधा चांगल्या होण्यास मदत - डॉ. सुनीता दुबे
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक बजेटमध्ये आरोग्य सुविधांवर अधिकाधिक भर देण्यात येणार आहे. भारतात सध्या कोरोनावर दोन लस आल्या असून यात लवकरच आणखी 2 लसींची भर पडणार आहे. यामुळे भारतात सर्व नागरिकांना कोरोना संक्रमणावर लस मोफत दिली जाईल, असा विश्वास आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञ डॉक्टर सुनिता दुबे यांनी व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारतर्फे रस्ते वाहतुकीला चालना देत, त्यांचा विकास करण्यावर भर देण्यात आल्यामुळे आरोग्य सुविधा ही ग्रामीण भागातील जनसामान्यांपर्यंत पोहोचेल, असे देखील डॉक्टर सुनिता दुबे म्हणतात.

सामान्य करदात्यांना दिलासा नाही - अर्थतज्ञ जी. चंद्रशेखर
ज्येष्ठ अर्थतज्ञ जी. चंद्रशेखर यांनीसुद्धा या बजेटचे स्वागत केले आहे. मात्र या बजेटमध्ये सामान्य करदात्यांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नावर लादण्यात आलेली कराची मर्यादा यात कुठलाही बदल केला न गेल्यामुळे याचा थोडा बहुत परिणाम राहील, असे अर्थतज्ञ जी. चंद्रशेखर यांचे म्हणणे आहे. सामान्य करदात्यांना पाच लाखांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक सूट दिली असती तर नागरिकांकडे आणखीन पैसा राहिला असता व तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आला असता, असे जी चंद्रशेखर यांनी म्हटलं आहे.

एफडीआयमुळे होणार फायदा
इंटरनॅशनल बिझनेस यासंदर्भातील तज्ञ सौरभ शहा व दिनेश जोशी या दोघांचं म्हणणं आहे की, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट ही 70 टक्‍क्‍यांहून अधिक आल्यामुळे याचा फायदा येणाऱ्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होईलच, याबरोबरच केंद्र सरकारकडून सरकारी कंपन्यांच्या समभाग विक्री केल्यानंतर केंद्र सरकारकडे ही मोठ्या प्रमाणात पैसा उपलब्ध होणार आहे.

कृषीला भरघोस तरतूद
कृषी क्षेत्रातील तज्ञ आशिष बारवाले यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी भरघोस तरतूद केलेली असून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव दिल्यामुळे याचा फायदा नक्कीच कृषी विभागाला होणार आहे. देशातील रस्त्यांचा विकास केल्यामुळे याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार असून त्यांच्या शेतात आलेले उत्पादन थेट विक्रीसाठी बाहेर नेताना याची मदत होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.