मुंबई - मुंबईत खासगी डॉक्टर आणि नर्सची संख्या मोठी असून, अनेक नर्स-डॉक्टर कोविडसाठी काम करण्यास तयार आहेत. असे असताना केरळवरून 100 नर्स आणि डॉक्टर बोलावण्याची काय गरज? असा सवाल आता इथल्या नर्स आणि डॉक्टरांनी केला आहे. तर सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करत राज्यातील डॉक्टर-नर्सला सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.
राज्य वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी केरळ सरकारला पत्र लिहीत 100 नर्स आणि 50 डॉक्टर देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला आता जोरदार विरोध होत आहे. युनायटेड नर्स युनियननेही याला विरोध केला असून, तसे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले आहे. या पत्रानुसार मुंबईसह-महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने प्रशिक्षित नर्स आहेत. महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या नर्सच्या भरतीला मिळालेल्या प्रतिसादातून हे स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा जे अर्ज भरतीसाठी आले होते त्यांचा विचार आधी सरकारने करावा. त्या नर्स सेवा देण्यासाठी तयार आहेत. तेव्हा बाहेरच्या नर्सची गरज नाही, असे ही या पत्रात म्हटले आहे.
"केरळमधून डॉक्टर आणि नर्सला बोलावण्याची काय गरज?" - keralas doctor and nurses
राज्य वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी केरळ सरकारला पत्र लिहीत 100 नर्स आणि 50 डॉक्टर देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला आता जोरदार विरोध होत आहे.
महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या सरचिटणीस कमल वायकुळे यांनी ही मुंबई-महाराष्ट्रातील इच्छूक नर्सेसला सामावून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. तर निवासी डॉक्टरांनी तर यावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून निवासी डॉक्टर-इंटर्न डॉक्टर कोरोनाची लढाई लढत आहेत. अगदी कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यानंतर बरे होऊन पुन्हा कामावर रुजू होत आहेत. अशावेळी त्यांचे मनोबल वाढवण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरण करणारे असे निर्णय घेतले जात असल्याचे म्हणत, मार्डच्या डॉक्टरांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. डॉक्टर मागवण्यास आमचा विरोध नाही. पण त्यांना देण्यात येणाऱ्या पगाराबाबत मात्र आमचा नक्की आक्षेप आहे. दर तीन वर्षाने निवासी डॉक्टरांच्या स्टायपेंडमध्ये वाढ करण्याची तरतूद आहे. असे असताना 2015 पासून स्टायपेंडमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे 20 ते 25 हजार स्टायपेंड वाढवून देण्याची मागणी असताना, आम्हाला 10 हजार रुपये वाढवून दिले आहेत. तेही कोविडचे काम असेल तोपर्यंतच असे म्हणत यावर निवासी डॉक्टरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
बाहेरच्या डॉक्टरांना 80 हजार आणि 2 लाख पगार देताना आम्ही कमी पगारात काम करत आहोत, तेही कठीण परिस्थितीत. त्यामुळे आमचे मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा. स्टायपेंड वाढवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.