मुंबई - कोविड 19 वर जगभरात शास्त्रज्ञ संशोधन करत आहेत. क्लिनिक ट्रायल घेत आहेत. अशावेळी आता राज्यातील आयुष संशोधकांना कोविडवर संशोधन आणि क्लिनिकल ट्रायल करणे सोपे होणार आहे. कारण आता यासाठी संशोधकांना आयुष मंत्रालयाकडे न जाता राज्यस्तरावरच मान्यता देण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश नुकताच राज्य सरकारने जारी केला असून, या निर्णयामुळे आयुष डॉक्टरांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
कोरोना संशोधनासाठी आयुष डॉक्टरांना सरकारकडून दिलासा - आयुष मंत्रालय निर्णय
कोरोनावरील संशोधनासाठी राज्यातील आयुष संशोधकांना केंद्राच्या आयुष मंत्रालयाकडे जावे लागते. त्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करत परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, आता आयुष संशोधकांना राज्य संचालनालयाकडून मान्यता घेता येणार आहे.
आयुष संशोधन
अलोपॅथीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोनावर जगभर संशोधन सुरू आहे. तर आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी आणि युनानी संशोधकही संशोधन करत असून अनेकांनाही पुढे संशोधन करायचे आहे. दरम्यान, कोरोनावरील अशा संशोधनासाठी राज्यातील आयुष संशोधकांना केंद्राच्या आयुष मंत्रालयाकडे जावे लागते. त्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करत परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, आता आयुष संशोधकांना राज्य संचालनालयाकडून मान्यता घेता येणार आहे. ही तरतूद केवळ कोरोनासाठीच असणार आहे.
अध्यादेशानुसार वैज्ञानिक सल्लागार समिती आणि संस्थेच्या इथिकल समितीकडून यासाठी मान्यता घ्यावी लागेल. तर क्लिनिक ट्रायलसाठी संशोधकांना संबंधित प्रबंध सीटीआयआर नोंदणीकृत असणे गरजेचे असणार आहे. तसेच संशोधनाची सर्व प्रक्रिया आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्वाच्या अधीन राहून पार पाडावी लागणार असल्याची माहिती राज्याच्या आयुष टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. उदय कुलकर्णी यांनी दिली आहे. तर आयुष संशोधकासाठी ही मोठी दिलासादायक बाब आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.