Diwali gift for MLAs: राज्य सरकारकडून आमदारांना 80 लाखाची दिवाळी भेट

राज्यात दिवाळीचा सण उत्साहात सुरू असताना परस्परांना भेटवस्तू दिल्या जात आहेत. अशातच राज्य सरकारनेही आपल्या सर्व आमदारांना स्थानिक विकास निधीच्या माध्यमातून 80 लाख रुपयांची दिवाळी भेट दिली आहे. त्यामुळे नाराज आमदारांना शांत करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने सरकारने केल्याची चर्चा आहे.

मुंबई -राज्यात दिवाळीची धामधूम सुरू असून, सरकारकडून प्रत्येक घटकासाठी वेगवेगळे निर्णय घेण्याचा धडाका सुरू आहे. जनतेसाठी रेशन कार्डवर दिवाळीनिमित्त आनंदाचा शिधा दिला जात आहे. आता राज्य सरकारने सर्व आमदारांना दिवाळीनिमित्त स्थानिक विकास निधीतून प्रत्येकी ८० लाख रुपयांची भेट दिली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर २२९ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. आमदारांचा २५१५ या लेखाशीर्षांतर्गत निधीतील मूलभूत सुविधांची कामे रद्द केल्यानंतर हा निधी वितरित करून सरकारने आमदारांना दिलासा दिला आहे.

राज्याच्या तिजोरीवर १४६८ कोटी रुपयांचा बोजा - राज्यात २८७ विधानसभा व ६३ विधानपरिषद सदस्य आहेत. या सर्व आमदारांना स्थानिक विकास निधीतील निधी मंजूर केला असून, त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर १४६८ कोटी रुपयांचा बोजा पडत असतो. एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या निधीचा बोजा पडू नये म्हणून प्रत्येक महिन्याला दहा टक्के निधी वितरित करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले होते. यापूर्वी सरकारने मे आणि जून, ऑगस्टपर्यंतच्या निधीचे वितरण केले असून दिवाळीच्या काळात सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचा निधी वितरित केला आहे. यानुसार प्रत्येक आमदाराला ८० लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.

सर्व आमदारांची मर्जी सांभाळण्याचा प्रयत्न -राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मागील चार महिन्यांपासून सर्व कामांवर स्थगिती लावण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनांवरील स्थगिती उठवली असली, तरी अद्याप त्याचे नियोजन झालेले नाही. तसेच, एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर केलेल्या निधीवरील स्थगिती कायम आहे. त्यातच काही दिवसांपूर्वी ग्रामविकास मंत्रालयाने मूलभूत सुविधांसाठी मंजूर केलेली आणि देकार पत्रे न दिलेली सर्व कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीतील आमदारांना फटका बसला आहे. याबाबत नाराजी व्यक्त होत असतानाच सरकारने आमदारांना प्रत्येकी ८० लाख रुपये निधी वितरित केला आहे. यामुळे आमदारांना स्थानिक विकास निधीतून नवीन कामांचे नियोजन करण्याचा, तसेच या निधीतून पूर्ण झालेल्या कामांची देयके देणे शक्य होणार आहे.