Maharashtra Police : दिवाळी बोनस मिळाला नसला तरी महाराष्ट्र पोलिसांसाठी राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

मुंबईसह राज्यातील पोलिसांमध्ये (Maharashtra Police ) दिवाळी बोनस मिळत (Diwali bonus was not received to Police) नसल्याने, नाराजीचे सुर उमटत होते. मात्र, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे (state government took an important decision) मुंबई पोलिसांची दिवाळी गोड होणार आहे. मुंबई पोलिसांना प्रवासी भत्ता म्हणून सत्तावीसशे रुपये (Police get travel allowance of around 2700) देण्यात येणार आहेत.

मुंबई :मुंबई पोलिस (Maharashtra Police) दलातील सुमारे ४० हजार पोलिसांची अखेर प्रवासकोंडीतून सुटका झाली आहे. बेस्ट बसचा मोफत प्रवास बंद करण्यात आल्यानंतर प्रवासभत्ता सुरु करण्यासाठी आड येणाऱ्या जुन्या शासन आदेशात बदल करून राज्य शासनाने (state government took an important decision) भत्ता देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पोलिसांना पगारातून सुमारे २७०० रुपये प्रवास भत्ता (Police get travel allowance of around 2700) मिळणार आहे. ऐन दिवाळीत मिळालेल्या मंजुरीमुळे पोलिस दलामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. Diwali bonus was not received to Police .

मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. कर्तव्यावर हजर होताना, घरी जाताना किंवा अन्य काही कामासाठी बेस्टच्या बसमधून प्रवास करताना ओळखपत्र दाखविल्यास तिकीट काढावे लागत नव्हते. यासाठी पोलिस प्रशासनामार्फत बेस्टला दरवर्षी सुमारे आठ कोटी रुपये भरणा केला जात होता. मात्र, १ जून २०२२ पासून मोफत प्रवासाची सुविधा बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांनी घेतला होता.

मोफत प्रवास बंदचा निर्णय घेतानाच पोलिसांना पगारात सरसकट प्रतिमहिना २७०० रुपये प्रवास भत्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली. यासाठी मुंबई पोलिसांच्या वतीने राज्य शासनाला पत्रव्यवहारही करण्यात आला. मात्र, प्रवास भत्ता सुरु करण्यास मंजुरी देण्यात १९९१ मध्ये राज्य शासनाने घेतलेला शासन निर्णय अडसर ठरत होता. या निर्णयानुसार मुंबई वगळता राज्यातील पोलिसांना प्रवास भत्ता सुरु करण्यात आला. मुंबईत पोलिसांना बेस्टने मोफत प्रवास करण्याची सुविधा याच निर्णयातून देण्यात आली आणि त्यामुळे प्रवास भत्त्याच्या लाभातून मुंबई पोलिसांना वगळण्यात आला. पुन्हा प्रवास भत्ता सुरु करण्यासाठी १९९१ चा शासन निर्णय बदलावा किंवा रद्द करावा लागणार होता. Maharashtra Police . state government took an important decision