मुंबई :जिल्हा ग्राहक निवारण आयुक्ताने निकालात म्हटले आहे की, विमा कंपनीने ग्राहकाकडून उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांकडून प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी पूर्ण केली नाही. यामुळे वैद्यकीय औषध आणि रुग्णालयातील खर्च देण्यास नाकारणे हे अवास्तव आणि मनमानी असल्याचे निरीक्षण जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने केले आहे. यासह विमा कंपनीला व्याजासह औषध आणि रुग्णालयावरील संपूर्ण खर्च देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
व्याजासह रक्कमेचेआदेश :जिल्हा ग्राहक निवारण आयुक्तांनी पुढे म्हटले की, डॉक्टरांनी लेटरहेडवर दिलेले असतानाही प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण न मिळाल्याने विमा कंपनीने औषधीचा खर्च नाकारला होता. तक्रार दाखल केल्यापासून ते प्रत्यक्षात येईपर्यंत 68,527 रुपयांचा दावा 9 टक्के व्याजासह द्यावा, असे आयोगाने निर्देश दिले. आयोगाने मानसिक वेदना आणि खटल्याच्या खर्चासाठी 22,500 रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अपोलो म्युनिक हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध परेलचे रहिवासी नारायण पवार यांच्या तक्रारीवरून आयोगाचे अध्यक्ष एस एस म्हारे आणि सदस्य खासदार कासार यांनी 8 जानेवारी 2023 रोजी हा आदेश पारित केला होता.
ही तर रुग्णालयाची मुजोरी :पवार यांनी मधुमेहाची लागण होण्यापूर्वी 60,000 कॅशबॅकसह 3 लाखांची वैद्यकीय पॉलिसी घेतली. 27 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर 2018 या कालावधीत रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी त्याने 13,815 रुपयांचा प्रिमियम देखील भरला होता. उपचारासाठी त्यांनी 68527 ची परतफेड मागितली होती. मात्र डॉक्टरांचे प्रतिज्ञापत्र दिलेले नसल्याचे सांगत फर्मने हा दावा फेटाळून लावला. त्यानंतर पवार यांनी सेवेतील कमतरता आणि अनुचित व्यापार पद्धतीचा आरोप करत आयोगाकडे तक्रार केली. सुनावणी दरम्यान रुग्णालय हजर झाले नाही किंवा कोणतेही लेखी उत्तर दाखल केले नाही. म्हणून एक पक्षीय आदेश पारित करण्यात आला त्यावरील आरोपांना आव्हान दिले गेले नाही.
ग्राहकाला भरपाई :इन्शुरन्स फर्मने मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या नेमक्या कालावधीतील तफावतीच्या स्पष्टीकरणासाठी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांकडून अतिरिक्त कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्र मागवले. डॉक्टरांनी पवारांना सांगितले की, अशी माहिती लेटरहेडवर दिली आहे. तरीही विमा कंपनीला प्रतिज्ञापत्र हवे असल्यास त्यांनी रुग्णालयाशी संपर्क साधावा. डॉक्टरांच्या लेटरहेडवर असूनही प्रतिज्ञापत्रावर तपशील का आवश्यक आहे, याचे उत्तर देण्यास विमा कंपनी अयशस्वी ठरल्याचे आयोगाने निरीक्षण केले. नाकारण्याची कारणे पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार नसल्याचे सांगून सेवेत कमतरता असल्यामुळे आदेशाच्या 30 दिवसांच्या आत भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहे.
हेही वाचा :Crime : परवाना नसलेल्या खासगी रुग्णालयात गरोदर महिलेचा मृत्यू; डॉक्टरासह कर्मचारी फरार
