Ekvira Devi temple election : एकवीरा देवीच्या मंदिराच्या निवडणुकीचा वाद उच्च न्यायालयात; राज्य सरकार आणि धर्मदाय आयुक्तांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश

15 वर्षापासून एकवीरा देवी मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडलेली नाही. मात्र मंदिराची मूळ घटनाच गहाळ झाल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. मंदिर निवडणुकीचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात ( Temple election dispute in Bombay High Court ) पोहोचला आहे. राज्य सरकार आणि धर्मदाय आयुक्तांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश ( Instructions to Charity Commissioners ) दिले आहे. या याचिकावर पुढील सुनावणी 4 जानेवारी रोजी होणार आहे.

मुंबई : लोणावळ्यातील कार्ल्या येथील एकवीरा देवीच्या मंदिर निवडणुकीचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात ( Temple election dispute in Bombay High Court ) पोहोचला आहे. 15 वर्षापासून मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडलेली नाही. मात्र मंदिराची मूळ घटनाच गहाळ झाल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर मंदिराची मूळ घटनाच अस्तित्वात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून का दिले नाही ? असा संतप्त सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला आणि राज्य सरकार आणि धर्मदाय आयुक्तांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश ( Instructions to Charity Commissioners ) दिले आहे. या याचिकावर पुढील सुनावणी 4 जानेवारी रोजी होणार आहे.

न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती : एकवीरा देवस्थानचे माजी अध्यक्ष अनंत तरे ( Anant Tare former president of Ekvira Devasthan ) यांनी विविध मागण्यांसाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानेही विविध आदेश पारीत करत न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन विद्यमान विश्वस्तांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांना निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यासाठी अंतरिम अर्ज दाखल करण्यात आला. तत्कालीन न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाने न्यायालयीन नियुक्त अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांची नियुक्तीही करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली.

मंदीराची मूळ घटना गहाळ : मूळ याचिकेत विजय देशमुख यांनी वकील युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत अंतरिम अर्ज दाखल करत 2001 साली मंदीराची मूळ घटना गहाळ झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत मंदिराची मूळ घटना अस्तित्वात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास का आणले नाही ? मूळ घटनेशिवाय निवडणूका घेता येतील का ? जर मूळ घटनाच अस्तित्वात नाही मग निवडणूक प्रक्रिया मतदारांची पात्रता विश्वस्त मंडळातील सदस्य त्यांची पात्रता तसेच इतर प्रशासकीय नियमांची प्रक्रिया कशी राबवता येईल ? असा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने राज्य सरकार विश्वस्त मंडळ आणि धर्मदाय आयुक्तांवर केली. त्यावर मूळ घटनेच्या गहाळ होण्याच्या अनुषंगाने तपास सुरू करण्यात आला परंतु अधिकाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही घटनेचा थांगपत्ता लागला नाही. शेवटी धर्मादाय आयुक्तांनी मूळ घटनेच्या पुनर्बांधणीसाठी स्वतहून चौकशी करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती सरकारकडून खंडपीठाला देण्यात आली.

सुनावणी 4 जानेवारीपर्यंत तहकूब : त्याची दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूकीची मतदान प्रक्रिया थांबविण्याचे तोंडी निर्देश देत 2001 पासून गहाळ झालेल्या घटनेच्या पुर्नबांधणीसाठी काय प्रयत्न केले ? तसेच मूळ घटना अस्तित्वात नसताना निवडणूक घेणे कसे शक्य होते ? त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारसह धर्मदाय आयुक्तांना देत खंडपीठाने सुनावणी 4 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.