पुनर्विकास प्रकल्पासाठी धारावीकर एकवटले; आता लढणार दुहेरी लढाई

धारावीचा कायापालट करण्यासाठी 2004मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र, 16 वर्षे झाली तरी हा प्रकल्प मार्गी लागत नसल्याने धारावीकर आता संतप्त झाले आहेत. सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळेच पुनर्विकास होत नसल्याचे म्हणत धारावीकरांनी सरकारविरोधात उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई -आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी,अशी ओळख असलेल्या धारावी पुनर्विकासाचे घोंगडे गेली 16 वर्षे भिजत आहे. धारावी पुनर्विकास पुन्हा आणखी काही वर्षे लांबणार आहे. कारण आता या प्रकल्पासाठी फेरनिविदा काढण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर आता धारावीकरांनी संताप व्यक्त करत थेट सरकारविरोधात दंड थोपटण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार धारावीतील सर्व संघटना एकत्र येणार असून, सरकारने त्वरित पुनर्विकास मार्गी लावावा या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. त्याचवेळी रस्त्यावरचीही लढाई पुन्हा तीव्र करणार आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा धारावीकर विरुध्द सरकार असा संघर्ष पहायला मिळणार आहे.

धारावीचा कायापालट करण्यासाठी 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र, 16 वर्षे झाली तरी हा प्रकल्प मार्गी लागत नसल्याने धारावीकर आता संतप्त झाले आहेत. सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळेच पुनर्विकास होत नसल्याचे म्हणत धारावीकरांनी सरकारविरोधात उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार धारावीतील सर्व रहिवासी संघटना आता एकत्र येणार आहेत. रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई सुरू करणार असल्याची माहिती धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष राजू कोरडे यांनी दिली आहे.

गेली 16 वर्षे आम्हाला केवळ आशेवर ठेवले आहे. मुळात सरकारला पुनर्विकास करायचाच नाही. त्यामुळेच आताची निविदा अंतिम टप्प्यात गेली असताना काहीही कारण नसताना ती रद्द केली. त्यामुळे आता किती दिवस, अशी वाट पहायची हा प्रश्न आहे. एक तर त्वरित पुनर्विकास मार्गी लावा अन्यथा एसआरए योजना येथे पुन्हा लागू करत पुनर्विकास होऊ द्यावा. हीच आमची मागणी आहे आणि त्यासाठी आता आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत, असे राजू कोरडे यांनी सांगितले.

या नव्या लढाईची दिशा ठरवण्यासाठी गुरुवारी धारावीतील सर्व संघटनाची एक बैठक होणार आहे. या बैठकीत न्यायालयात जाण्याबाबतचा अंतिम निर्णय होणार आहे, अशी माहिती सेक्टर-1 संघर्ष समितीने दिली आहे. 16 वर्षे पुनर्विकासाची वाट पाहत आहोत. मात्र, आता आणखी वाट पाहणे आम्हाला शक्यही नाही आणि परवडणारेही नाही. त्यामुळे आता न्यायालयात जाण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. तर, दुसरीकडे रस्त्यावरचीही लढाई सुरू राहील, असेही संघर्ष समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.