दहावीच्या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मागे

दहावीच्या परीक्षांसदर्भात दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज (3 जून) सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील परीक्षांसदर्भातील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब झाल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यानंतर दहावीच्या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका याचिकाकर्त्यांनी मागे घेतली.

मुंबई -दहावीच्या परीक्षांसदर्भात दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज (3 जून) सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील परीक्षांसदर्भातील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब झाल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. आज याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारूंजीकर यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.

'याचिकाकर्त्याची ओळख काय?'

"उद्या परीक्षांच्या आयोजनात काही गडबड झाली किंवा कोरोनाची परिस्थिती अधिक चिघळली तर जबाबदार कोण? याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांची ओळख काय? त्यांचे शिक्षणक्षेत्रातील योगदान काय? याची माहिती द्या", असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले. दरम्यान, राज्य सरकारने जारी केलेल्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेवर आक्षेप असेल तर तुम्ही नव्याने याचिका दाखल करु शकता, अशी मुभा न्यायालयाने दिली आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

'गुणांपेक्षा जीव महत्त्वाचा'

'यापूर्वी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका, आगामी मान्सून आणि सध्या कोरोनाचा संपूर्ण प्रशासनावर असलेला ताण; ही यंदा दहावीची परीक्षा न घेण्याची प्रमुख कारणे आहेत', असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. शिवाय, 'कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेतल्या गुणांपेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव महत्त्वाचा आहे', असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे सांगितले.

'परीक्षेसाठी धोका पत्करणे योग्य नव्हे'

'कोरोनाचा नवा स्ट्रेन 10 ते 18 वयोगटासाठी जास्त घातक असल्याचेही राज्य सरकारने म्हटले. दहावीसाठी प्रस्तावित 30-20-50 चा फॉर्मुला, 11 प्रवेशासाठीची ऐच्छिक सीईटी या संकल्पनाही सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञपत्राद्वारे मांडल्या. राज्यात आजवर 5 लाख 72 हजार 371 मुलांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ज्यात 4 लाख 660 मुले 11 ते 20 वयोगटातील असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे परीक्षेच्यानिमित्ताने मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक एकत्र येण्याचा धोका पत्करता येणार नाही', असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिले.

काय होती याचिका?

दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणी करत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र आज झालेल्या सुनावणीनंतर त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली.

हेही वाचा -१२ वीच्या परीक्षेसंदर्भातील निर्णय थोड्याचवेळात, मुख्यमंत्री आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठक सुरू