MSEDCL Strike : वीज कर्मचारी संप मागे घेणार? उपमुख्यमंत्र्यांनी बोलाविली आज तातडीची बैठक

वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या विरोधात राज्य सरकारने देखील कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. मेस्मा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या वीज कर्मचाऱ्यांना ( MSEDCL employees on Mahavitaran strike ) संप सोडून त्वरित कामावर रुजू होण्याचे आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला तर, कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल ( Mahavitaran strike against privatization ) असा इशाराही राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत चर्चा आणि संप त्वरित मागे घेण्यात यावा यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुपारी एक वाजता सह्याद्री अतिगृहात तातडीचे बैठक ( Devendra Fadnavis urgent meeting ) बोलावली आहे.

मुंबई : खासगीकरणाच्या विरोधात वीज कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून तीन दिवसीय संप पुकारला आहे. वीज कंपनी संघटनांची महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी आणि अभियान संघर्ष समिती या कृती समितीने हा संप पुकारला ( MSEDCL employees on Mahavitaran strike ) आहे. या बंदमध्ये वीज कर्मचाऱ्यांच्या तीसहून अधिक संघटना सामील झाल्या आहेत. बैठकीत संप करणाऱ्या विविध कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना आणि अधिकाऱ्यांना बोलवून या संपावर ( Devendra Fadnavis urgent meeting ) तोडगा काढण्याचा आज प्रयत्न केला जाणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या नोटीसवीज कर्मचारी मंगळवारपासून तीन दिवसाच्या संपावर ( MESMA notice to MSEDCL employees ) आहेत. या संपामध्ये सामील असलेल्या प्रत्येक संघटनेला राज्य सरकारने नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये संपात सामील असलेले कर्मचारी अधिकारी या सर्वांवर मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे आणि या अत्यावश्यक सेवेत कर्मचारी अडचण निर्माण करून संपावर जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर समस्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल असा उल्लेख राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या नोटीसमधून करण्यात आला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये अशी विनंतीदेखील या नोटीसमधून करण्यात आली आहे. निवासी डॉक्टरांचा संप काल सायंकाळी मागे घेण्यात आला. मात्र, राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या डोक्यावरचा ताण काही कमी झालेला दिसत नाही.

वीज कर्मचाऱ्यांचा खासगीकरणाला विरोधमहावितरण कंपनीचे कर्मचारी गेल्या ( Mahavitaran strike against privatization ) दोन ते तीन आठवड्यांपासून कामबंद आंदोलन करत आहेत. तिन्ही वीज कंपन्यांचे सुमारे 86,000 कर्मचारी, अधिकारी आणि अभियंते, 42,000 कंत्राटी कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक बुधवारपासून खाजगीकरणाच्या निषेधार्थ 72 तासांच्या संपावर जाणार आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, अदानी समूहाच्या कंपनीने मुंबईतील अधिक भागात वीज वितरण व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी परवाना मागितला होता. अदानी ट्रान्समिशनची उपकंपनी असलेल्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेडने महावितरणच्या अखत्यारीतील भांडुप, मुलुंड, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, तळोजा आणि उरणमधील वीज वितरणाच्या समांतर परवान्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला होता. सर्व जिल्ह्यातील कामगार संपावर. 86 हजार कामगार, अभियंते आणि अधिकारी आणि 42 हजार कंत्राटी कामगार संपात सहभागी होणार असल्याचा संघटनांचा दावा आहे. विज संपाच्या पार्श्वभुमीवर 30 संघटनांच्या नेत्यांना देवेंद्र फडणविसांनी संघटनांना दुपारी 12 वाजता चर्चेसाठी निमंत्रण दिले आहे.