Income Criteria For EWS: खुशखबर! मुंबईत घर घेणे होणार सोपे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे बदलले निकष

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले की, मुंबई महानगर प्रदेशासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचे निकष केंद्राने वाढवले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांसाठी, मुंबई महानगर क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचा निकष आता 3 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे.

मुंबई : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांसाठी, मुंबई महानगर क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचा निकष आता 3 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे लाखो नागरिकांना फायदा होणार आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नांना यश आले असून केंद्र सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचे निकष : केंद्रीय नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे म्हाडा, सिडकोच्या घरांसाठी अर्ज करणाऱ्या एमएमआर क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने 21 जून 2023 रोजी पत्र पाठवून प्रधानमंत्री आवास योजना नगरी अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्नाचे निकष वाढवण्याची विनंती केली होती. 3 लाख रूपयांऐवजी 6 लाख रूपये झाले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना :आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांना घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. ही योजना केंद्र शासनातर्फे 17 जून 2015 पासून सुरू झाली. हा कार्यक्रम गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाद्वारे सुरू करण्यात आला आहे. हे अभियान शहरातील गरिबांसाठी तसेच झोपडपट्ट्यांतील लोकांसाठी घराची गरजा पूर्ण करणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती, झोपडपट्टीवासीय तसेच अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहेत. परंतु यासाठी एक अट आहे की, लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या निकषाच पती, पत्नी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे भारतामध्ये कोठेही पक्के घर नसावे. या योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना घरकूल बांधण्‍यास अनुदान देण्यात येत आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून एक लाखापर्यंत तर केंद्र शासनाकडून दीड लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे.

हेही वाचा :