मुंबई - एकतर राज्य सरकारने अनुदान थांबविल्याने महाबीजने यंदा महागात बियाणे विकले. हे महाग बियाणे खरेदी करूनसुद्धा ते बोगस निघाले. यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड आर्थिक पिळवणूक होत असून, दोषींवर तत्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रातून केली आहे. तसेच, सरसकट तीन महिन्यांची बिले दिल्याने घरगुती ग्राहकांची आर्थिक कोंडी झाली असून ती दूर करा असेही त्यांनी या पत्राद्वारे म्हटले आहे. गेल्या तीन महिन्यांची सरसकट आणि तीही वाढीव वीजबिले पाठविण्यात आल्याने सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकसुद्धा प्रचंड आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहेत, असेही आणखी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
पहिल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, कोरोना संकटाच्या काळात शेतकरी आधीच त्रस्त असताना आता बोगस बियाण्यांमुळे त्यांच्यावर आणखी मोठे संकट कोसळले आहे. राज्यातील सर्वच भागात विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. हे बोगस बियाणे महाबीजने पुरविल्यामुळे शेतकर्‍यांनी विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा, महाबीजने शासकीय अनुदान न मिळाल्याने सोयाबीनची 30 किलोची एक बियाण्यांची बॅग यंदा 1 हजार 700 रुपयांऐवजी 2 हजार 300 रुपयांना विकली. हा पैसा खर्च करूनसुद्धा शेतकर्‍यांची पुरती फसवणूक झाली आहे. सोयाबीनचे बियाणे उगवलेच नाही, अशी जवळजवळ संपूर्ण राज्यात स्थिती आहे.
महाबीजने दर वाढविल्याने बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट झाला. प्रचंड परिश्रमाने पेरणी केल्यानंतर बियाणे उगविलेच नसल्याने आता शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे त्याला दुबार पेरणीसाठी तातडीने मदत करणे आवश्यक आहे. सोबतच शेतकर्‍यांच्या जीवनाशी खेळणारे महाबीजचे दोषी अधिकारी आणि बोगस बियाणे कंपनीवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
तसेच वीजबिलासंबंधी पाठविलेल्या दुसर्‍या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, कोरोनामुळे 3 महिन्यांपासून टाळेबंदी होती. या तीन महिन्यांत घरगुती ग्राहकांना सरासरी बिले पाठविण्यात आली आणि ती त्यांनी भरली. आता परवानगी दिलेल्या ठिकाणी रिडींग घेऊन बिले पाठविल्याचे सांगण्यात आले आहे. ती बिले आकारताना त्यात जुनी भरलेली रक्कम वजा न करण्यात आल्याने प्रचंड रकमा बिलाच्या देयकापोटी भरण्यास घरगुती नागरिकांना सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यभरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
कोरोना टाळेबंदीमुळे अनेकांना वेतनाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अशात एकदम तीन महिन्यांची विजबिले आल्यामुळे ती एकरकमी भरण्याच्या समस्या त्यांच्यापुढे निर्माण झाल्या आहेत. दहा-दहा हजार रुपयांपर्यंतची बिले नागरिकांना आली आहेत. एकिकडे ही समस्या असताना दुसरीकडे औद्योगिक ग्राहकांचीसुद्धा तीच अवस्था आहे. तीन महिने उद्योग बंद असतानाही त्यांना भरमसाठ वीजबील आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनाही आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागत आहे.
घरगुती ग्राहक आणि उद्योग अशा दोघांच्याही समस्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. सरासरी भरलेली बिले आणि आता तीन महिन्यांचे एकत्रीत देयक यामुळे प्रचंड आर्थिक भार घरगुती आणि औद्योगिक ग्राहकांवर पडला आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांकडून टाळेबंदीच्या काळातील 300 युनिटपर्यंतचे वीजबील माफ करण्यात यावे, अशी मागणी ग्राहकांकडून होत आहे. मात्र, त्यावर कुठलाही निर्णय न घेता सरसकट बिले पाठविण्यात आली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर अभियानातून विविध राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) आणि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) यांच्यामार्फत उभारण्याची परवानगी दिली आहे. हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कोरोनाच्या काळात वसुली होणे शक्य नसल्याने हे ‘लोन अगेन्स्ट रिसिव्हेबल’ आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर ताण न टाकता कंपन्यांना भांडवल उभारता येईल आणि यथावकाश टप्प्या-टप्प्याने वसुली झाल्यावर ते परत देखील करता येईल. त्यामुळे आज ग्राहकांकडून सक्तीने वसुली न करता, त्यांच्यावर सरसकट आर्थिक भार न टाकता, सुयोग्य मासिक हप्त्यांमध्ये त्यांना वीजबील भरण्याची मोकळीक देणे नितांत गरजेचे आहे. यादृष्टीने राज्य सरकारतर्फे निर्णय घेतला जाईल, अशी मला आशा आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
