मुंबई -मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरेची जागा हा एकमात्र व्यवहार्य पर्याय होता. आर्थिकदृष्ट्यासुद्धा तो किफायतशीर होता आणि पर्यावरणीय परिणाम कमीत कमी होईल, हा विचार केल्याने तो अधिक शाश्वत पर्याय होता. मेट्रो - 3 आणि मेट्रो - 6 या दोन मार्गिकांना एकात्मिक करून कांजुरमार्ग येथे कारशेड प्रस्तावित करण्याची मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांची संकल्पना त्यांनीच स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने यापूर्वीच नाकारली आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. हा मुंबईकरांचा धडधडीत विश्वासघात असल्याची टीकाही यावेळी फडणवीस यांनी केली. महाविकास आघाडी सरकारनेच स्थापन केलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या नेतृत्त्वातील समितीचा अहवाल उघड करून यातील विरोधाभास स्पष्ट दिसून येत असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे हा ‘नो-कॉस्ट’ नाही, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव! आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. आपल्या अधिकृत टि्वटर अकाउंटवरून फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारच्या अहवालाचे फोटोही टि्वट केले आहेत.
‘आरे येथे टनेलची 76 टक्के कामे पूर्ण झाली, पण कार डेपो 4-5 वर्ष असणार नाही. या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची ही अखेर असणार. वाढीव किंमतीचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशातूनच जाणार आहे. पर्यावरणासाठी संघर्ष करणार्‍यांचा मी सन्मानच करतो. पण, आरे कारशेडची जागा ही कोणताच अन्य पर्याय शिल्लक न राहिल्याने निश्चित करण्यात आली होती. पण, आता हेच पर्यावरणवादी मिठागाराच्या जागेवर, कांदळवन असलेल्या जागेवर, वन संरक्षित जागेवर कारशेडचे समर्थन करणार का? असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. एवढेच नव्हे तर 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी कांजुरमार्गची जागा हस्तांतरित करताना ही अट स्पष्टपणे नमूद केली आहे की, या जागेशी संबंधित दावे प्रलंबित असल्यास त्यावरील खर्च हा ‘एमएमआरडीए’लाच सोसावा लागणार, ही माहिती आपण पुराव्यानिशी देत असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. महाविकास आघाडीच्या अहवालातील दावे उघड करून फडणवीस यांनी कारशेडची जागा बदलवणे कसे नुकसानदायी ठरणार’, याबाबत माहिती दिली.
राज्य सरकारवर प्रचंड आर्थिक भार -