मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पॅकेजचा पहिला टप्पा घोषित केला. या पॅकेजमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हे पॅकेज अभूतपूर्व आहे आणि हे केवळ रोजगार वाचविणारे नाही, तर नवीन रोजगारनिर्मिती करणारे पॅकेज ठरेल, असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
या पॅकेजबद्दल आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो. हे पॅकेज नवभारताच्या निर्मितीला चालना देणारे आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी मोठी आणि भरीव तरतूद यात करण्यात आली आहे. यातून या क्षेत्राला 25 टक्के अतिरिक्त खेळते भांडवल उपलब्ध होणार असून, त्याची संपूर्ण हमी केंद्र सरकारने घेतली आहे. एकूण 3 लाख कोटी रूपये या क्षेत्राला उपलब्ध होणार आहेत. या कर्जाची मुदत 4 वर्षांची असून, त्यात 1 वर्षांची सवलत सुद्धा आहे. जे उद्योग कोरोना संकटाच्या आधी अडचणीत होते, अशा उद्योगांसाठी 20 हजार कोटी रूपये जाहीर करण्यात आले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे फंड ऑफ फंड्सच्या माध्यमातून 50 हजार कोटी रूपये हे केंद्र सरकार इक्विटीमध्ये गुंतवणार आहे, हा निर्णय अतिशय अभूतपूर्व आहे, असे फडणवीस म्हणाले. या पॅकेजमध्ये एमएसएमईची व्याख्या सुद्धा बदलण्यात आली आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र असे वर्गीकरण आता असणार नाही. 1 कोटी गुंतवणूक आणि 5 कोटींची उलाढाल असणारे आता सूक्ष्म उद्योग असतील. 10 कोटी गुंतवणूक आणि 50 कोटींची उलाढाल असणारे लघु उद्योग असतील, तर 20 कोटी गुंतवणूक आणि 100 कोटींची उलाढाल असणारे मध्यम उद्योग असतील. या सर्व निर्णयांमुळे या क्षेत्राला मोठा लाभ होणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. भारतीय कंपन्यांना काम मिळावे यासाठी 200 कोटी रूपयांपर्यंतच्या शासकीय खरेदीसाठी आता जागतिक निविदा होणार नाही. केंद्र सरकारकडे किंवा अन्य कुठे अडकलेले पैसे हे 45 दिवसांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने उद्योगांकडे पैसा येईल आणि परिणामी रोजगार वाचविले जातील, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.हे पॅकेज केवळ रोजगार वाचविणारे नाही, तर वाढविणारे आहे. यामुळे उद्योगांना पुन्हा एकदा नव्या गतीने धावता येणार आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.