मुंबई - केंद्र सरकारकडून जीएसटीचा परतावा मिळत नसल्याने राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषदांची आर्थिक स्थिती ढासळली असल्याने येत्या अर्थसंकल्पात राज्यातील नगर पंचायती, नगरपालिका तसेच महापालिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी पुरेशी तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली.
विधानसभेत संमत करण्यात आलेले महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा), जीएसटी सुधारणा विधेयक वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत मांडले होते, या विधेयकाला एकमताने मंजूर करण्यात आले.
यावेळी पवार यांनी सांगितले की, सध्या देशात जीएसटीची करप्रणाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या परताव्यावरच सरकारला अवलंबून राहावे लागते. गेल्या काही महिन्यांपासून हा परतावा मिळत नव्हता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांना पत्र पाठवून परताव्याची रक्कम देण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा -70 किमी प्रति तास वेगाने वाहन चालावताय.. तर सावधान, मुंबई वाहतूक पोलिसांचा नवा आदेश
मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड आदी श्रींमत महापालिकांना उत्पन्न मिळत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. परंतु, सरकार चालवताना अडचणी येतात. सध्या जीएसटीतून उत्पन्न वाढते आहे. परंतु, केंद्राकडून त्यातुलनेत परतावा वाढायला हवा. परंतु, तो वाढला नाही. मात्र, जीएसटीमुळे आर्थिक संकटात असलेल्या ग्रामीण, शहरी भागातील स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार कटीबध्द असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. तसेच येत्या अर्थसंकल्पात राज्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नातील योग्य तो वाटा नगर पंचायती, नगरपालिका, महापालिका अशा सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येईल, अशी ग्वाही अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
दरम्यान, शेकापचे सदस्य जयंत पाटील यांनी नगर पालिकांना पुरेसा निधी मिळावा, अशी मागणी केली होती. तर काँग्रेसचे भाई जगताप यांनीही हा विषय लावून धरला होता.
हेही वाचा -मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा लवकरच, नवाब मलिकांची विधानपरिषदेत घोषणा
