मुंबई -सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. हे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये अबाधित राहावे यासाठी राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अध्यादेशानुसार ओबीसी समाजाच्या काही जागा कमी झाल्या तरी, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मदत होणार असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली. राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर स्पष्टीकरण देत असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगालाही सल्ला दिला आहे. निवडणुकीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे. मात्र, निवडणुकीत कोणत्याही समाजातील घटक नाराज होणार नाही, याची दक्षता निवडणूक आयोगाने घ्यावी, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे.
बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार