मुंबई : मानवी अवयव प्रत्यारोपण करताना बऱ्याचवेळा लाखोंचे व्यवहार होतात. बोगस दाते समोर आणले जातात अशी नेहमी चर्चा ऐकायला येते. यामुळे अवयवदान करताना संबंधित व्यक्तीची माहिती मिळावी, तसेच फसवणुक टाळण्यासाठी विभागवार समिती नेमण्यात आली आहे. अवयवदानात कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी विभागीय अवयव प्रत्यार्पण प्राधिकारण समितीवर पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गैरप्रकार रोखण्यासाठी समिती : राज्यात अवैध अवयवदान होऊ नये म्हणून राज्य सरकारकडून कायदा करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने १९९४ मध्ये शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. २०१८ पासून याची अंमलबजावणी केली जात आहे. अवयवदान करताना गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी सरकारने शासन स्तरावर विभागीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडे अवयवदान करणारे आणि अवयव घेणारे यांच्यात काही पैशांचा व्यवहार झाला आहे का? हे तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच दात्यांचे कागदपत्रे तपासण्याची, त्यानंतर अवयवदानाला परवानगी देण्याची जबाबदारी या समितीवर असणार आहे. या समितीवर सर्व सदस्य डॉक्टरांची नियुक्ती असल्यांने समितीला खरे खोटेपणा तपासण्यात अडचण निर्माण झाली होती.
समितीवर पोलिसांची नियुक्ती :अवयवदान करताना आलेला व्यक्तीची पडताळणी करताना त्या व्यक्तीने सादर केलेली कागदपत्रे खरी आहेत का? हे तपासणे डॉक्टरांना शक्य नसते. आता दाते तसेच अवयव प्राप्त करणारी व्यक्तींची ऑन कॅमेरा चौकशी करण्यात येणार आहे. यावेळी समोरील व्यक्तीचे हावभाव आणि तो सांगत असलेली माहिती यातील सत्यता पडताळने पोलिसांच्या मदतीने शक्य होणार आहे. समितीमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. दक्षिण मुंबईतील विभागीय अवयव प्रत्यार्पन प्राधिकारण समितीवर आता सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर तुषार पालवे यांनी दिली आहे.