Action Against ED : 'शिंदे गटात गेलेल्या आमदार- खासदारांची चौकशी थांबवणाऱ्या ईडी अधिकाऱ्याविरोधात फौजदारी अंतर्गत कारवाई करा'

शिंदे गटात गेल्यानंतर आरोप असलेल्या आमदार आणि खासदारांवर ईडीने काय कारवाई केली (MLA and MP ED inquiry) असा सवाल उपस्थित करत ईडीविरोधात (take criminal action against ED officer) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (Latest news from Mumbai) दाखल करण्यात आली आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी ही जनहित याचिका (PIL against ED officer) दाखल केली आहे. (demand for action against ED officer)

मुंबई :राज्यात महाविकास आघाडीची सरकार आल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणेने राज्यात विविध चौकशी सुरू केल्या होत्या. ( take criminal action against ED officer) यादरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या सर्व आमदार आणि खासदारांच्या चौकशी (MLA and MP ED inquiry) आता थंड बस्त्यात पडले आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली (PIL against ED officer) असून या प्रकरणात आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली, या संदर्भातील अहवाल उच्च न्यायालयास सादर करण्यात यावा तसेच या संबंधित ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कलमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी (demand for action against ED officer) याचिकेतून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी (Latest news from Mumbai) होणार आहे.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी याचिका :राज्याच्या राजकारणातील आताची एक महत्त्वाची बातमी. शिंदे गटात गेल्यानंतर आरोप असलेल्या आमदार आणि खासदारांवर ईडीने काय कारवाई केली असा सवाल उपस्थित करत ईडीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ईडीच्या रडारवर असलेल्या शिंदे गटात गेलेल्या खासदार आमदारांवर काय कारवाई केली यासंदर्भातील माहिती देण्यात यावी असं या याचिकेत सांगण्यात आलेलं आहे.

त्यानंतर ई़डीची कारवाई झाली नसल्याचा आरोप :शिंदे गटात गेलेले आनंदराव अडसूळ, अर्जुन खोतकर, यशवंत जाधव आणि त्यांची पत्नी आमदार यामिनी जाधव, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक यांना समन्स देण्यात आले होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर ईडीने समन्स जारी करण्याची कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. ईडीकडून कारवाईचा अहवाल घ्या आणि तो 7 दिवसांत सादर करा, अशी मागणी याचिकेतून न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी होणार आहे.