Mumbai News: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करण्याची मागणी

देशातील अन्य २५ राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय देखील ६० वर्ष करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे.

मुंबई: राज्य शासन सेवेतील शासकीय तसेच निमशासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबत राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलण्याबाबत वेळोवेळी आश्वासन दिले आहे. परंतु सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे कधी करणार? याकडे संपूर्ण राज्य कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अन्यथा आंदोलन करण्याची वेळ आणू नये असा इशारा, राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिला आहे.

राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय: देशामध्ये केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत मोठा निर्णय घेतलेला आहे. याच धर्तीवर देशातील बहुतांश राज्यांनी आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे केले आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. या मुद्द्यावर राज्य सरकारने आंदोलन करण्याची वेळ आणू नये असा इशारा, राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिला आहे. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार या प्रश्नाबाबत विचाराधीन असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र अधिवेशन काळात हा निर्णय घ्यावा या मागणीसठी कर्मचारी आग्रही आहेत.

सरकार अनुकूल पण निर्णय कधी : राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले आहे की, कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यासाठी सरकारला राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांकडून वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली आहेत. राज्यात मागील १० वर्षात सरासरी पुरुष व स्त्रिया यांचे आयुर्मान ६ ते ७ वर्षांनी वाढले आहे. राज्यात अडीच लाख पदे ही तरुणांसाठी भरायची आहेत. अनुभवी कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. आता राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांनी यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घ्यावा. ते सकारात्मक आहेत पण निर्णय घेत नाहीत. यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिव व इतर विभागाचे सचिव यांच्यासोबत बैठक देखील आयोजित करण्यात आली होती. या विषयाबाबत सरकार अनुकूल असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते आहे पण निर्णय कधी? असा प्रश्न विचारला जात असल्याचे कुलथे म्हणाले आहेत.

हेही वाचा -