मुंबईतील सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतून चीनी कंपन्यांना हद्दपार करण्याची मागणी

देशात चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने(एमएमआरडीए) मोनोरेल गाड्यांच्या निर्मितीसाठी दोन चिनी कंपन्यांकडे असलेल्या निविदा रद्द केल्या. मात्र,याच एमएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पासह अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पात चिनी कंपन्या काम करत आहेत. सध्या मुंबईत सहा चिनी कंपन्या विविध ठिकाणी कामे करत आहेत. त्यामुळे या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतूनही चिनी कंपन्यांना हद्दपार करण्याची मागणी होत आहे.

मुंबई -भारत आणि चीनमधील संबंध सीमाप्रश्नावरू सध्या ताणले आहेत. चीनी सैन्याने गलवान व्हॅलीमध्ये केलेल्या हल्ल्यात भारतीय जवानांना वीरमरण आल्यानंतर संपूर्ण देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. देशात चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मोनोरेल गाड्यांच्या निर्मितीसाठी दोन चिनी कंपन्यांकडे असलेल्या निविदा रद्द केल्या. मात्र, याच एमएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पासह अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पात चिनी कंपन्या काम करत आहेत. सध्या मुंबईत सहा चिनी कंपन्या विविध ठिकाणी कामे करत आहेत. त्यामुळे या सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतूनही चिनी कंपन्यांना हद्दपार करण्याची मागणी होत आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रात जे मेट्रो प्रकल्प राबवले जात आहेत त्या मेट्रो प्रकल्पातील अनेक कामांचे कंत्राट चिनी कंपन्यांना देण्यात आले आहे. शांघाय टनेल इंजिनिअरिंग कॉ. लिमिडेट (एसटीईसी), चायना रेल्वे टनेल ग्रुप कॉ. लिमिटेड (सीआरटीजी), कॉन्टिनेन्टल इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन (सीईसी) या तीन कंपन्याकडे मेट्रोची कामे आहेत. तर मेट्रो-3 मध्येही असजेईसी कॉर्पोरेशन आणि चायना हार्बर इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिडेट (सीएचईसी) या चिनी कंपन्या काम करत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्याही एका प्रकल्पाचे काम शांघाय टनेल इंजिनिअरिंगकडेच आहे.

महानगरपालिकेच्या महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पातील भुयारी मार्गाच्या कामासाठी चिनी कंपन्यांच्याच टीबीएम(टनेल बोरिंग मशीन)चा वापर होत आहे. देशभर चीनविरोधात संताप पसरत असल्याने या सर्व कंपन्यांना हद्दपार करण्याची मागणी होत आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पात चिनी मशीनचा वापर तत्काळ थांबवावा, तर इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पातील चिनी कंपन्याची कंत्राटे रद्द करावीत, अशी मागणी पालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे. तर एमएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पातूनही चिनी कंपन्याना हाकलवून लावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने हे सर्व प्रकल्प महत्वाचे आहेत. या सर्व प्रकल्पांची कामे बऱ्यापैकी पुढे गेली असताना या कंपन्यांना हद्दपार करण्याचा निर्णय शासनाला घेणे शक्य होईल का? हा मोठा प्रश्न आहे.