मुंबई -राज्यात यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. त्यातच परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे आणि शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानाची पाहणी करत भरपाई देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार नुकसान भरपाईच्या पहिल्या हप्त्यापोटी २ हजार २९७ कोटी ६ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचा आदेश आज (सोमवारी) काढण्यात आला.
१० हजार कोटींची नुकसानभरपाई -
जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत विविध जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी नुकसान भरपाईच्या पहिल्या हप्त्यापोटी २ हजार २९७ कोटी ६ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचा आदेश आज काढण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून १० हजार कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात येईल असे जाहीर केले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील मदत लगेच वितरीत करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -हिंगोलीत कर्जबाजारी शेतकऱ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या
शेतकऱ्यांची मागणी -
राज्यातील अनेक जिल्ह्याला परतीच्या पावसाचा जोरदार फटका बसला आहे. त्यामुळे लाखो हेक्टरवरील पिके नष्ट झाली आहेत. या नुकसानीची पाहणी नुकतीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी १० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० हजार कोटी रुपये केवळ शेतीच्या नुकसानाला दिले होते. सध्या, उद्धव ठाकरे यांनी पाच हजार पाचशे कोटी रुपये फक्त शेतीसाठी दिले आहेत. राज्य सरकार उर्वरित पैसे हे महावितरण, रस्ते आदींसाठी देत आहे. त्यामुळे सरकार केवळ शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे, अशी टीका केली जात आहे. जे बांधावर ३ हजार ८०० रुपयांचे धनादेश दिले. तेच सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर २५ हजार रुपये मदत देण्याचा शब्द पाळा, तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांना देऊ नका, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
राज्यात विधानपरिषदेच्या पाच जागांच्या निवडणुका आणि त्याची आचारसंहिता सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यासाठी अडचणी आल्या होत्या. यासाठी चार दिवसांपूर्वीच सरकारने आयोगाकडे ही मदत देण्यासाठी सूट द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर आयोगाने सोमवारी मुभा दिली. त्यामुळे सरकारने तातडीने मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
अशी मिळणार शेतकऱ्यांना मदत -
जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे किमान 33 टक्के नुकसान झाले आहे. अशा बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकांच्या (जिरायत व आश्वासित सिंचनाखालील पिके) नुकसानीसाठी रु. 10 हजार प्रती हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 25 हजार प्रती हेक्टर या दराने 2 हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचे निर्देश आहेत.
